मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में बड़े फैसले- हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज, मंडी के जरिए किसानों को 1 लाख करोड़

PM Modi Cabinet Decisions: नई कैबिनेट टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बैठक की है. इस दौरान मोदी कैबिनेट की तरफ से स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

पीएम मोदी (फाइल तस्वीर)

PM Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली बैठक की. इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा- "कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है. इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे."

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को 'एग्रीकल्चर फंड' का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि इस फंड में वित्तीय योगदान के तरीकों में बदलाव किया गया है. अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. एपीएमसी मंडियो के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है.

मंडी के जरिए किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र है. तोमर ने कहा कि नारियल एक्ट में संशोधन किया जाएगा. दुनियाभर में नारियल कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही, नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी. उन्होंने कहा कि APMC मंडियों को और मजबूत किया जाएगा. कृषि मंडियों को संसाधन देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी. 

कृषि मंत्री ने आगे कहा- "मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए क़दम उठती आई है. मैं आंदोलन करने वाले किसानों से कहना चाहता हूं कि बार-बार जो कहा जाता है कि नए कृषि क़ानून से मंडियां ख़त्म होगी. लेकिन बजट में साफ़ कहा गया कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी बल्कि और मजबूत होंगी. आज निर्णय लिया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमसी ( कृषि बाज़ार उत्पाद समिति ) भी कर सकेंगे."

हेल्थ इमरजेंसी पैकेज के लिए 23 हजार करोड़

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ राज्य सरकारों को देंगे. मंडाविया ने कहा कि देश में 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए हैं और ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए.

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि पहले पैकेज का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है. अप्रैल 2020 में पहला पैकेज 15 हजार करोड़ रुपये का दिया गया था. उन्होंने कहा कि पहले ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सिर्फ 15 हजार थे जो अब बढ़कर 4 लाख हो चुके हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद थे. इससे पहले मोदी कैबनेट की बैठक के दौरान 30 मंत्री शामिल थे. नई कैबिनेट टीम के साथ यह प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बैठक थी. 

एक दिन पहले हुआ कैबिनेट विस्तार

गौरतलब है कि बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया है. इसमें 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. इसके बाद मोदी कैबिनेट में 77 मंत्री हो गए हैं. 36 नए चेहरों को जगह दी गई है जबकि 7 मंत्रियों को प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है. इसके साथ ही, कैबिनेट विस्तार से पहले रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर और हर्ष वर्धन समेत कई बड़े नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.  

नए कैबिनेट में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को तरजीह दी गई है, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. इसके साथ ही, कैबिनेट में युवाओं, पेशेवर और अनुभवी लोगों को खास तरजीह दी गई है.