Omicron: 'एट रिस्क' देशों से आए 3476 यात्रियों में से 6 में कोरोना की पुष्टि, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल

Omicron: 'एट रिस्क' देशों से आए 3476 यात्रियों में से 6 में कोरोना की पुष्टि हुई है. अब सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है.

फाइल फोटो

Omicron: भारत में आज विदेशों से आए 3476 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद उनके सैंपल को जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है. खास बात है की यात्री "एट रिस्क" देशों से आए हैं. यानी उन देशों से जिसे रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के केस सामने आए हैं. 

आधी रात से शाम 4 बजे तक कुल 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें "एट रिस्क" देशों से उतरी. इनमें 3476 यात्री सवार थे. इन यात्रियों का जब अरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो 6 यात्री पॉजिटिव पाए गए. इसके बाद कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल को व्होल जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए INSACOG लैब में भेजे गए हैं.

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन जिसे डब्लूएचओ ने वैरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है उसके नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया था. खासकर एट रिस्क देशों यानी वो देश जहां इसके मामले सामने आए थे उनके लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे.

30 नवंबर को अपडेट सूची के अनुसार, जोखिम वाले (एट रिस्क) देशों में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत सरकार लगातार सामने आ रही स्थिति पर नज़र रखे हुए है और महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन कर रही है. देश में अब तक एक भी ओमिक्रोन के मामले नहीं आए हैं.

इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल नहीं करने का फैसला किया है. डीजीसीए ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के सामने आने के मद्देनजर यह कदम उठाया है. डीजीसीए ने बुधवार को बताया कि वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने की तारीख की घोषण नियत समय पर की जाएगी. कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले साल 20 मार्च से ही सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं.

गौरतलब है कि मौजूदा समय में विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है.