Odisha News: ओडिशा सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट! अब राज्य से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए संचालित होंगी सीधी उड़ान सेवाएं

Odisha CM: मुख्य सचिव ने बताया कि ‘इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है.’ विमान 186 सीटों वाला होगा.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (File Photo) ( Image Source :Getty )

Odisha Cabinet Big Decision: ओडिशा मंत्रिमंडल ने मंगलवार (27 दिसंबर) को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. इसी के तहत मंत्रिमंडल ने राज्य से अब दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल को मोबाइल टावर के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने इस फैसले के संबंध में बताया कि ‘इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है.’ उन्होंने कहा, ''186 सीटों वाले विमानों का संचालन किया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा. टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकार की ओर से सुरक्षित रखा जाएगा.''

गांवों में 4जी सुविधा देने की तैयारी

उन्होंने मंत्रिमंडल के दूसरे फैसले के संबंध में भी जानकारी देते हुए बताया कि ‘राज्य सरकार बीएसएनएल को 1,687 स्थानों पर 2,000 वर्ग फुट जमीन 30 साल के लिए प्रति इलाके एक रुपये प्रति वर्ष बिना किसी प्रीमियम और आकस्मिक शुल्क के उपलब्ध कराएगी. इससे 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी.’

कई अन्य प्रस्ताव भी हुए मंजूर

राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों के विकास में तेजी लाना है. मंत्रिमंडल ने नए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक (एमई) विद्यालयों और मदरसों के पात्र कर्मचारियों को सरकारी सहायता अनुदान के विस्तार को भी मंजूरी दी. इससे करीब 26,164 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों को फायदा होगा. इसमें वित्तीय निहितार्थ 280.48 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा. मंत्रिमंडल ने ‘कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण-महिला स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने’ के कार्यान्वयन के लिए पांच साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है.