PNB Scam Case: भगोड़े नीरव मोदी को UK कोर्ट से बड़ा झटका, 5वीं बार खारिज हुई जमानत याचिका

Nirav Modi Case: नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड और मनी लांड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है. इस मामले में ईडी और सीबीआई उनपर कई केस कर चुकी है और उसे दिल्ली लाने के लिए प्रयासरत है.

पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी (फाइल फोटो)

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Nirav Modi Case: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को युनाइटेड किंगडम की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए 16 अप्रैल 2024 को यूके में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5वीं बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन  7 मई 2024 को सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया और वह अभी भी हिरासत में है.

प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन की हाई कोर्ट से भी झटका लगा था. कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की अनुमति दे दी थी. बताया जा रहा है कि ये बंगला सेंट्रल लंदन के मैरीलबोन में है. इसमें उसका परिवार रहता है.

2017 में नीरव ने एक ट्रस्ट को दे दिया था बंगला

कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.25 मिलियन ब्रिटिश पॉन्ड से कम पर नहीं बेचा जा जाएगा. यह वही बंगला है जिसे नीरव मोदी ने एक ट्रस्‍ट को साल 2017 में दे दिया था.

ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद हैं नीरव मोदी

दरअसल, भगोड़े नीरव मोदी को कोर्ट ने जिस बंगले को बेचने का आदेश दिया, उसको साल 2017 में उसने एक ट्रस्ट को दे दिया था. इस मामले में ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए थे, जबकि नीरव मोदी ऑनलाइन जुड़े थे. क्योंकि नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद हैं. इस मामले में सिंगापुर की एक कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट भी दावेदार है.

14 हजार करोड़ का लिया था नीरव मोदी ने लोन 

नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड और मनी लांड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई उनपर कई केस कर चुकी है और उसे दिल्ली लाने के लिए प्रयासरत में भी है. बता दें कि, साल 2018 में नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था.

बैंक को बिना पैसा लौटाए वह ब्रिटेन भाग गया था. इसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था. हालांकि, नीरव मोदी के मामले में भारत सरकार लगातार ब्रिटेन के सामने उसके प्रत्‍यर्पण का मुद्दा उठाती रही है.