पीएम की जाति पर संग्राम: राहुल गांधी को नोटिस भेजेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? कहा- माफी मांगें
राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी का जन्म से ओबीसी नहीं थे. उन्होंने कहा था, "गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने के बाद साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी में रजिस्टर्ड है."
Rahul Gandhi On PM Modi Caste: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी न होने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है. इसे लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने एबीपी न्यूज को बताया कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया है. उन्होंने कहा, "हम राहुल गांधी को नोटिस भेजने के बारे में विचार रहे हैं. उन्हें मांफी मांगनी चाहिए. पीएम मोदी की जाति साल 1999 के पहले ओबीसी में रिजस्टर्ड थी."
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि पीएम मोदी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, जो सामान्य जाति में थे. उन्होंने गुरुवार (8 फरवरी) को दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म ओबीसी परिवार में नहीं हुआ है और वह खुद को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.
पीएम मोदी की जाति पर की थी टिप्पणी
उन्होंने कहा था, "पीएम मोदी का जन्म तेली जाति के एक परिवार में हुआ था, जिसे साल 2000 में गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था." कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, "प्रधानमंत्री देश में कभी जाति आधारित गणना नहीं कराएंगे और उसके बिना सामाजिक न्याय हसिल नहीं किया जा सकता. बहुत से लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है. केवल कांग्रेस पार्टी ही यह जाति आधारित गणना कराएगी और भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी.
पीएम मोदी ने संसद में किया था ओबीसी का जिक्र
इसके बाद बीजेपी जी किशन रेड्डी ने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें पीएम मोदी की जाति अधिसूचित है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा था, "राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत हो गई है."
इससे पहले पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस ओबीसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती. वे गिनती करते रहते हैं कि सरकार में कितने ओबीसी हैं."
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