Lok Sabha Election: अमित शाह से डिमांड के बाद बगावत पर उतरे इस राज्य के लोग, बोले- चुनाव का करेंगे बायकॉट

Frontier Nagaland Territory: 'ईस्टर्न नगालैंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन' (ENPO) 'फ्रंटियर नगालैंड' को बनाने की मांग करने वाले संगठनों का नेतृत्व कर रहा है.

लोकसभा चुनाव के बायकॉट का ऐलान (PTI) ( Image Source :PTI )

Frontier Nagaland: नगा संगठनों की तरफ से 'फ्रंटियर नगालैंड' को बनाने की मांग की जा रही है. इन संगठनों की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि वे 19 अप्रैल को नगालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव का बायकॉट करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल आश्वासन दिया था कि फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, सरकार के आश्वासन के बाद भी एक्शन नहीं होने से नगा संगठनों में नाराजगी है. 

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, नगालैंड के पूर्वी भाग के छह 'पिछड़े' जिलों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 संगठनों के नेताओं ने मंगलवार को तुएनसांग में एक सार्वजनिक बैठक की. इस दौरान नेताओं के बीच 23 फरवरी के उस प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिसमें केंद्रीय या राज्य चुनावों में भाग नहीं लेने की बात कही गई थी. बैठक के बाद नेताओं ने पूर्वी नगालैंड के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने नहीं जाएं. 

केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया वादा: ENPO

नगालैंड के इन 10 संगठनों का नेतृत्व 'ईस्टर्न नगालैंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन' (ENPO) कर रहा है. ENPO ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से अपने वादे को पूरा नहीं करने के बाद हम चुनावी बायकॉट का प्रस्ताव लेकर आए थे. सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी बना दी जाएगी. मगर सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है. 

अमित शाह ने दिया था फ्रंटियर नगालैंड पर आश्वासन

दरअसल, 7 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के माध्यम से फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया. वहीं, मंगलवार को तुएनसांग में हुए बैठक के दौरान ईएनपीओ को चुनावी बायकॉट प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया. 

इस बात पर भी फैसला हुआ कि ईएनपीओ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर बताएगा कि उसके अलावा किसी अन्य संगठन की बात पर विचार नहीं किया जाए. ईएनपीओ को पूर्वी नगालैंड विधायक संघ के परामर्श से तुएनसांग में एक सप्ताह के भीतर पूर्वी नगालैंड के सभी 20 विधायकों को शामिल करते हुए एक और सार्वजनिक बैठक बुलाने के लिए भी कहा गया.