देश में अभी कितनी बेरोजगारी? लोकसभा में सरकार ने बता दिया आंकड़ा
लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सोमवार (3 फरवरी, 2025) को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 सालों में देश में बेरोजगारी दर करीब 50 फीसदी कम हुई है.
लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सोमवार (3 फरवरी, 2025) को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 सालों में देश में बेरोजगारी दर करीब 50 फीसदी कम हुई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में बताया कि रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आंकड़ा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है. सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून होती है.
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023- 24 में 3.2% हो गई है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बेरोजगारी दर कम करने के लिए सरकार की रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार करना ही प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से नौकरी के अवसरों पैदा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
मंत्रालय द्वारा बताया गया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का मकसद रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है.
सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन (सिम) लागू कर रही है. आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) चलाई जा रही है. सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए जरूरत कौशल के साथ तैयार कर उनको भविष्य के लिए सक्षम बनाना है.
इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय शामिल है.
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