Lok Sabha Elections 2024: ’वोटिंग से पहले 14 हजार करोड़ रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट न करें’, चुनाव आयोग का आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश

Andhra Pradesh Elections 2024: अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार 11 और 12 मई, 2024 को बैंकों को पैसे ट्रांसफर करके लाभार्थियों को सहायता देने पर विचार कर रही है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो)

Source : PTI

EC Directs To YS Jagan Mohan Reddy: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार (09 मई) को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को 14,000 करोड़ रुपयों का वितरण रोकने का निर्देश दिया है.  चुनाव आयोग ने ये कदम राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के मतदान से दो दिन पहले उठाया है.

मुख्य सचिव के एस जवाहर रेड्डी को एक चिट्ठी में ईसीआई के अवर सचिव संजय कुमार ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया था कि जगन सरकार 10 और 11 मई को छह अलग-अलग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 14,165.66 करोड़ रुपये जमा करने पर विचार कर रही थी, हालांकि ये पैसा बहुत पहले जारी किया चुका था.

किन योजनाओं के तहत कितनी रकम जारी की?

संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को वाईएसआर आसरा योजना के तहत 6,394 करोड़ रुपये, 28 फरवरी को वाईएसआर कल्याणमस्तु और शादी तोहफा के तहत 78.53 करोड़ रुपये, 1 मार्च को जगन्नाना विद्या दीवेना के तहत 708.68 करोड़ रुपये, 6 मार्च को किसानों की इनपुट सब्सिडी के लिए 1,294.59 करोड़ रुपये, 7 मार्च को वाईएसआर चेयुथा योजना के तहत 5,060.49 करोड़ रुपये और 14 मार्च को वाईएसआर ईबीसी नेस्थम के तहत 629.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी.

डीबीटी हेल्प की घोषणा की लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं किए

चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा, “इन तारीखों से यह स्पष्ट है कि छह योजनाओं के तहत फंड ट्रांसफर की ये घोषणाएं 16 मार्च, 2024 को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से बहुत पहले बटन दबाकर सार्वजनिक समारोह में की गई थीं.” डीबीटी योजना के तहत, धनराशि 24-48 घंटों के भीतर लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी जाती है. आयोग को खास इनपुट और शिकायतें मिलीं कि जगन सरकार ने इन योजनाओं के तहत बैंकों के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं किया, हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से बहुत पहले डीबीटी सहायता की घोषणा की गई थी.

अधिकारी ने कहा, “आयोग को पता चला कि राज्य सरकार 11 और 12 मई, 2024 को बैंकों को पैसे ट्रांसफर करके लाभार्थियों को सहायता देने पर विचार कर रही है, जो मतदान की तारीख के बहुत करीब है, यानी 13 मई. यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत गलत होगा.”