बाढ़ से तबाह केरल ने मोदी सरकार से 4,700 करोड़ रुपये की मांग की

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि केरल सरकार ने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जन-धन, बुनियादी ढांचे और फसलों के नुकसान की जानकारी दी गयी है और तत्काल राहत के लिए 4,700 करोड़ रुपये की मांग की गई है.

नई दिल्ली: केरल सरकार ने हाल में आई बाढ़ के कारण जन, धन की भारी क्षति के मद्देनजर केंद्र सरकार से राहत के लिए 4,700 करोड़ रुपये की मांग की है. एक अधिकारी ने कहा कि इस बाढ़ को राज्य में सदी की सबसे बुरी बाढ़ करार दिया गया है. बाढ़ से प्रदेश के 14 जिले प्रभावित हुए हैं और कम से कम 488 लोगों की मौत हुई है.

अधिकारी ने कहा कि केरल सरकार ने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जन-धन, बुनियादी ढांचे और फसलों के नुकसान की जानकारी दी गयी है और तत्काल राहत के लिए 4,700 करोड़ रुपये की मांग की गई है.

किसी प्रदेश की प्राकृतिक आपदा के मामले में उसके निपटने की क्षमता से परे, राज्य सरकार एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करती है. जिसमें तत्काल राहत कार्यों के लिए क्षेत्रवार ब्यौरा सहित धन की आवश्यकता का विवरण होता है. अधिकारी ने कहा कि इसी के अनुरूप केरल सरकार ने ज्ञापन भेजा है.

मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही क्षतिपूर्ति और धन की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रभावित स्थल पर आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेज देगी.

किसी भी अधिसूचित आपदा घटना के दौरान बचाव और राहत व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय तंत्र राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. केरल बाढ़: प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 40 हजार करोड़ रूपये का नुकसान

प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि गठित की गई है जिसमें केंद्र की ओर से हर साल निरतंर वित्त आयोग के अवार्ड के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के दौरे के समय सहायता की घोषणा की थी. 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये जारी किये. मोदी ने 500 करोड़ रुपये और राजनाथ सिंह ने 100 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था. यह मदद राज्य के प्रदेश आपदा राहत निधि में पहले से उपलब्ध कराए गए 562.45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है.