BBC IT Survey: बीबीसी पर इन आरोपों के कारण आयकर विभाग ने किए सर्वे, दिल्ली-मुंबई के दफ्तर में हुई कार्रवाई
BBC Office: बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर विपक्ष हमलावर है. बता दें कि पीएम मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है.
IT Survey On BBC Office: बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर मंगलवार (14 फरवरी) को आयकर विभाग के सर्वे ने देशभर में सियासी भूचाल ला दिया है. विपक्ष इसे अघोषित आपातकाल बता रहा है तो वहीं सत्तापक्ष के मुताबिक बीबीसी की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.
बीबीसी पर आरोप है कि उसने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर-अनुपालन किया, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया गया और मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को जानबूझकर डायवर्ट किया और लाभ के आवंटन के मामले में सहमति की व्यवस्था का पालन नहीं किया है.
अकाउंट सेक्शन के लैपटॉप जब्त!
जानकारी के मुताबिक, बीबीसी की ओर से ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन और इसके मुनाफे के डायवर्जन की जांच करने के लिए सर्वे किया गया. इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों ने इसे एक 'सर्च' बताया है. उनका कहना है कि कुछ जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर सर्च किया जा रहा है. ऐसा कई जगहों पर हो रहा है. फिलहाल कुल कितनी लोकेशन हैं, यह साफ नहीं कहा जा सकता. सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग ने अकाउंट सेक्शन के व्यक्तियों के कुछ मोबाइल फोन और लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं.
कांग्रेस ने बताया अघोषित आपातकाल
कांग्रेस ने इस सर्वे को अघोषित आपातकाल बताया है. कांग्रेस की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि "पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया... अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल." वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए साफ कहा, "जो भारत में काम करेगा, उसे देश के कानूनों को मानना ही पड़ेगा." बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है. बीबीसी का इतिहास भारत के खिलाफ रहा है."
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर मचा था बवाल
बीबीसी ने हाल ही में गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी. इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे. इस डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन कर दिया था. जिसका विपक्ष ने काफी विरोध किया था. अब इस मामले ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है. तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर हैं.
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