सरकार ने MSP पर अब तक 330 लाख टन धान की खरीद की, पिछले साल 275.98 लाख टन की हुई थी खरीद

तेज ठंड के बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान शनिवार को लगातार दसवें दिन भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं. वहीं, इन कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ किसानों के प्रतिनिधि पांचवे दौर की वार्ता के लिए सरकार से मिलने वाले हैं.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में अब तक एमएसपी पर धान खरीद 20 फीसदी बढ़कर लगभग 330 लाख टन हो गई है. यह खरीद 62,278.61 करोड़ रुपये में हुई है. एक सरकारी बयान में कहा गया कि चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में, सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जारी रखी है. खरीफ का विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होता है.

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों ने पिछले साल की इसी अवधि में 275.98 लाख टन की खरीद के मुकाबले तीन दिसंबर तक 329.86 लाख टन धान खरीदा है. खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में सुचारू रूप से जारी है.

बयान में कहा गया है, "लगभग 31.78 लाख किसानों को पहले ही 62,278.61 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के भुगतान के साथ चालू खरीफ विपणन सत्र के खरीद कार्यों के जरिये लाभान्वित किया जा चुका है. 329.86 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब ने अकेले 202.77 लाख टन का योगदान दिया है, जो कि कुल खरीद का 61.47 प्रतिशत हिस्सा है."

प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा पर अब भी जमे तेज ठंड के बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान शनिवार को लगातार दसवें दिन भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं. वहीं, इन कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ किसानों के प्रतिनिधि पांचवे दौर की वार्ता के लिए सरकार से मिलने वाले हैं.

उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों को पहले ही बाधित कर चुके आंदोलनकारी किसानों ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करती है तो वे दूसरी सड़कों को भी बाधित करेंगे. उन्होंने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है.