Coronavirus Lockdown: अब SD क्वालिटी में चलेंगे सारे वीडियो एप, पीएम मोदी के साथ में बैठक में फैसला

इंटरनेट बैंडबिथ पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया फैसला. HD से घटाकर SD पर डिफॉल्ट कर दी गई है वीडियो क्वालिटी.

नई दिल्ली: इंटरनेट की बैंडविथ पर असर न पड़े इसको देखते हुए देश में चलने वाले वीडियो प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को SD पर डिफॉल्ट किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि तमाम HD यानी हाई डेफिनेशन चैनल अब SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर चलेंगे. इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ताओं का मोबाइल डाटा कम खर्च होगा. वहीं इससे इंटरनेट की बैंडविथ पर भी असर नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते इंटरनेट का प्रयोग में बढ़ोत्तरी हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के आह्वान के बाद लोगों ने अपने घरों में रहना करना शुरू कर दिया है. इसकी वजह से मोबाइल इंटरनेट डेटा का कंजंक्शन अप्रत्याशित रूप से बड़ा है. इसके परिणाम स्वरूप सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर सेलुलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके असर के बारे में चिंतित हैं. डिजिटल इंडस्ट्री को इन चुनौतियों के बारे में जानकारी है और वे सभी नागरिकों के लिए तेज स्पीड मोबाइल नेटवर्क और डाटा सभी जगह उपलब्ध कर रहे हैं. इस चुनौती का सामना करने के लिए इस इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई.

इस बैठक में स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर के अलावा सुन एंटरटेनमेंट के एनपी सिंह, गूगल के संजय गुप्ता, फेसबुक के अजीत मोहन y2mate के सुधांशु वध, एमेजॉन प्राइम वीडियो के गौरव गांधी, टिक टॉक के निखिल गांधी, नेटफ्लिक्स के अंबिका खुराना, एम एक्स प्लेयर के करण बेदी, हॉटस्टार के वरुण नारंग और जी इंडिया लिमिटेड के पुनीत गोयनका शामिल हुए.

देश की डिजिटल इंडस्ट्री ने देश के और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया है. सभी इस बात पर सहमत हुए कि सभी कंपनियां तुरंत प्रभाव से अप्रत्याशित कदम उठाते हुए एचडी और अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग को SD पर डिफॉल्ट करने का फैसला किया है. सेल्युलर नेटवर्क पर अब यह वीडियो प्लेटफॉर्म SD यानि 480P में देखे जाएंगे.

इसका मतलब हुआ कि कम स्पीड या धीमी स्पीड के डाटा पर चैनल चल सकेंगे इससे उपभोक्ताओं का डाटा कम खर्च होगा और कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा. यह निर्णय आगामी 14 अप्रैल तक लागू रहेंगे. सभी स्टेकहोल्डर से इस बारे में कदम भी उठाए हैं.