Indian Economy: निर्मला सीतारमण बोलीं- 7.4 फीसदी रहेगी देश की आर्थिक वृद्धि दर, अगले साल कैसी होगी स्पीड ये भी बताया

FY 2022-23: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्यात क्षेत्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक वृद्धि धीमी हो गई है. सरकार इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

Financial Year 2022-23: केंद्रीय वित्तमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) वित्त वर्ष 2022-23 (Financial Year 2022-23) में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष (Financial Year) में भी ये रफ्तार बरकरार रहेगी। सीतारमण ने यहां एफई बेस्ट बैंक अवार्ड कार्यक्रम (FE Based Bank Award Programme) में कहा, 'गतिविधियों के आधार पर अनुमान बताते हैं कि हम निश्चित रूप से इस स्तर पर रहेंगे... 7.4 (प्रतिशत) और यह स्तर अगले साल भी जारी रहेगा.'

केंद्रीय वित्तमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और अन्य संस्थानों के वृद्धि पूर्वानुमानों का जिक्र करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अगले दो वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि केंद्रीय वित्तमंत्री का ये अनुमान  भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी मेल खाता है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और अभी हालात को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है.

वैश्विक वृद्धि की गति हुई धीमी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्यात क्षेत्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक वृद्धि धीमी हो गई है. सरकार इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें. सीतारमण ने कहा कि मुफ्त के उपहारों को लेकर एक ठोस बहस की जरूरत है. 

चुनाव से पहले सियासी दलों के बजट पर ध्यान रहे
इसके साथ ही केंद्रीय वित्तमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव (Election) से पहले वादे करने वाले राजनीतिक दलों (Political Parties) को खर्चों का ध्यान रखने के लिए बजटीय प्रावधान करना चाहिए न कि अन्य संस्थाओं पर बोझ डालना चाहिए. वित्तमंत्री (Finance Minister) ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों और उत्पादन कंपनियों को इस तरह की मुफ्त सुविधाओं का खामियाजा भुगतना पड़ा है.