चुनाव आयोग ने AIADMK के महासचिव के रूप में पलानीस्वामी को मंजूरी दी

AIADMK Dispute: तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के निधन के बाद से ही एआईएडीएमके में वर्चस्व की जंग चल रही है. पलानीस्वामी गुट ने ओ पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निकाल दिया था.

एडप्पादी के. पलानीस्वामी (फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Tamil Nadu OPS vs EPS: एआईएडीएमके में जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है. आयोग ने एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में एडप्पादी के पलानीस्वामी (Edappadi K Palaniswami) को मंजूरी दे दी है. चुनाव आयोग (ECI) ने कई राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनावों के बाद उनके वर्तमान पदाधिकारियों को अपडेट किया है. आयोग ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के पदाधिकारियों की सूची भी अपलोड की है. 

निर्वाचन आयोग के इस फैसले के साथ ही एआईएडीएमके पर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के नेतृत्व का वर्चस्व होने पर मुहर लग गई है. इससे पहले 27 जून को मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके के अपदस्थ नेता ओ पन्नीरसेल्वम और उनके तीन समर्थकों की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

पन्नीरसेल्वम ने कोर्ट में लगाई थी याचिका

पन्नीरसेल्वम गुट ने कोर्ट के 28 मार्च के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील की थी. जिसमें कोर्ट ने अन्नाद्रमुक से उनके निष्कासन और 11 जुलाई, 2022 को आयोजित एआईएडीएमके की सामान्य परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था. 

जयललिता के निधन के बाद शुरू हुआ घमासान

दरअसल, पूर्व सीएम जयललिता के निधन के बाद से पार्टी में पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ हुई है. दोनों ही नेता पार्टी पर अपना-अपना हक जताते रहे हैं. बीते साल 11 जुलाई को एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी. जिसमें पलानीस्वामी को एआईएडीएमके का अंतरिम मुख्य सचिव घोषित किया गया था. 

पन्नीरसेल्वम को किया था पार्टी से बाहर

इसके अलावा ओ पन्नीरसेल्वम को पार्टी से बाहर करने का फैसला भी लिया गया था. उनके समर्थक वैथिलिंगम और पीएच मनोज पांडियन को भी बाहर कर दिया गया था. एआईएडीएमके के चुनाव आयुक्त नाथम आर विश्वनाथन और पोलाची वी जयारमन ने बीती 28 मार्च को पलानीस्वामी को पार्टी के महासचिव के रूप में चुने जाने की घोषणा की थी. 

ये घोषणाएं मद्रास हाई कोर्ट की ओर से 11 जुलाई, 2022 को आयोजित एआईएडीएमके की सामान्य परिषद की बैठक के दौरान पारित प्रस्तावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद की गई थीं. इसके बाद एआईएडीएमके ने औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को पलानीस्वामी और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में सूचित किया था.