Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामला, ED ने दाखिल की चार्जशीट

Delhi Excise Policy News: ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर महेंद्रु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

ईडी ने दाखिल की चार्जशीट (सांकेतिक तस्वीर)

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी (ED) ने शनिवार (26 नवंबर) को चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर महेंद्रु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी. ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी जांच जारी है.

इसपर कोर्ट ने ईडी से कहा कि पहले आप रजिस्ट्री में चार्जशीट की कॉपी दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में दस्तावेजों की संख्या ज्यादा है, इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए तारीख देने में समय लग सकता है. चार्जशीट करीब 3000 हजार पेज की है. इस मामले में शुक्रवार (25 नवंबर) को सीबीआई ने भी कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. 

सीबीआई ने भी दाखिल की थी चार्जशीट 

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर, अभिषेक बोनिपल्ली व पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम इस चार्जशीट में नहीं था. मनीष सिसोदिया सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद हैं. 

ये आरोप लगाए गए

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया था कि आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में रिश्वतखोरी के प्रावधान के आरोपित किया गया है. सीबीआई ने इस साल अगस्त में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद कई स्थानों की तलाशी ली थी. 

लाइसेंस के लिए रिश्वत दी गई

सीबीआई (CBI) अधिकारियों के मुताबिक आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति कुछ डीलरों के पक्ष में प्रभावित थी और बदले में उन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है.