Delhi Assembly: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में संशोधन प्रस्ताव पास, 90 दिन की बजाय 30 दिन में होगा रजिस्ट्रेशन

Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वकांक्षी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में संशोधन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया.

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

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Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वकांक्षी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में संशोधन के लिए सदन के पटल पर प्रस्ताव रखा गया, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया. अब बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत मकानों का 90 दिन के बजाय 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. दिल्ली सरकार के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत अब तक 347 मकानों के 1630 कमरे रजिस्टर्ड हो चुके हैं. दिल्ली सरकार का कहना है कि नियमों में बदलाव करने के बाद ये संख्या तेजी से बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है. इस स्कीम के तहत टूरिस्ट खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट भारतीय पारंपरिक परिवार और भारतीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए भारतीय परिवार के साथ उनके घर में रुकते हैं. इस योजना में ज्यादा से ज्यादा घरों को शामिल किया जा सके. इसके लिए दिल्ली सरकार ने बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है. साथ ही मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने दफ्तरों में नहीं जाना होगा बल्कि उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा.

बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत वो मकान मालिक आवेदन कर सकते हैं-

• जिनके यहां एक से छह कमरे तक खाली हो.
• पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हो.
• मकान मालिक का परिवार भी उस घर में रहता हो.
• मकान गेस्ट हाउस, लॉज या होटल की श्रेणी में न हो.

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना से न केवल पर्यटकों को फायदा होता है बल्कि ये मेजबानों की आमदनी का साधन भी होता है. कोरोना के बाद पर्यटन क्षेत्र को वापस मजबूत करने के साथ लोगों के रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे. योजना में किए गए बदलाव से ना सिर्फ इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आवेदन करने वालों को फास्ट डिलेवरी भी मिलेगी. अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना में सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के आधार पर कमरों को गोल्ड और सिल्वर दो श्रेणियों में रखा जाता है. इसका विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है. पर्यटक वेबसाइट पर मकान मालिक का पूरा विवरण देख सकते हैं. इसके अलावा पर्यटक बिना किसी बिचौलिए के संपर्क में आए सीधे मकान मालिक से संपर्क कर सकते हैं.