Coronavirus: महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, पिछले 24 घंटों में 62 हजार से ज्यादा केस दर्ज
महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 39,60,359 हो गई है. इसके अलावा 519 और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 61,343 तक पहुंच गई है.महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चैन की तहत सभी अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं. नए निर्देशों के मुताबिक दुकान 7 से सुबह 11 तक खुले रखने के अलावा बाकी सभी संस्थान बंद कराए जाएंगे.
Coronavirus: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं. राज्य में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है. राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 62 हजार 97 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 519 लोगों की मौत हो गई. कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य में आज संपूर्ण लॉकडाउन का एलान हो सकता है. लॉकडाउन लगने की खबरों के बीच राज्य में राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं.
महाराष्ट्र में कोरोना की ताजा स्थिति
रिलेटेड स्टोरी >>
महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 39,60,359 हो गई है. इसके अलावा 519 और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 61,343 तक पहुंच गई है. कल 54,224 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी दे दी गई. जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 32,13,464 हो गई है. राज्य में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 6,83,856 हो गई है. मुंबई में संक्रमण के 7,192 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 5,94,059 हो गई है. इसके अलावा 34 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 12,446 तक पहुंच गई है.
ब्रेक द चैन की तहत सभी अधिकारियों को काम करने के निर्देश
महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चैन की तहत सभी अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं. नए निर्देशों के मुताबिक दुकान 7 से सुबह 11 तक खुले रखने के अलावा बाकी सभी संस्थान बंद कराए जाएंगे. लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार शाम तक स्थिति स्पष्ट करेगी. कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में राज्यों से लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखने की अपील की थी.
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद करने के पक्ष में नहीं हैं. एयरपोर्ट और लंबी दूरी की ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं होगा. हालांकि सरकार सरकारी दफ्तर में उपस्थिति 10 से 15 फ़ीसदी करने का ऐलान कर सकती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वाले लोग भी करें. सरकार इस तरह के भी सख्त नियम घोषित कर सकती है.
यह भी पढ़ें-
केंद्र पर बरसीं प्रियंका गांधी, कहा- सरकार के पास 8-9 महीने का समय था, लेकिन कुछ नहीं किया
टॉप हेडलाइंस
