सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- पांच वर्षों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा होगा

मुख्यमंत्री ने सरकार के एक साल पूरे होने पर राज्य के लिए कुर्बानी देने वाले धरती पुत्रों और महापुरुषों को नमन करते हुए राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य के आंतरिक संसाधन में खनिज संपदा के साथ ही साथ पर्यटन, खेल, शिक्षा, कला-संस्कृति समेत कई अन्य क्षेत्रों में भरपूर क्षमताएं विद्यमान हैं.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर कहा कि सभी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने संकल्प लिया है कि जिन लक्ष्यों के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है, उससे अगले पांच सालों में झारखंड अपने पैरों के बल पर खड़ा होगा और प्रदेश को न तो विश्व बैंक या अन्य संगठनों से ऋण या सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही केंद्र सरकार से सहयोग की जरूरत होगी.

सोरेन ने पिछले वर्ष गठित अपनी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘झारखंड अगले पांच वर्षों में न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा, बल्कि स्वयं अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ दूसरों की भी मदद करने में सक्षम होगा.’’

मुख्यमंत्री ने सरकार के एक साल पूरे होने पर राज्य के लिए कुर्बानी देने वाले धरती पुत्रों और महापुरुषों को नमन करते हुए राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य के आंतरिक संसाधन में खनिज संपदा के साथ ही साथ पर्यटन, खेल, शिक्षा, कला-संस्कृति समेत कई अन्य क्षेत्रों में भरपूर क्षमताएं विद्यमान हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘झारखंडी होना ही उनकी पहचान है. उन्होंने कहा, ‘‘झारखंडी होने पर मुझे गर्व है. आपके आशीर्वाद से सरकार बनाई है. आपने नेतृत्व करने का मौका दिया है, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही सामान्य इंसान हूं. जनता की उम्मीदों को पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकिता है. हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं, उसे पूरा किया जा रहा है.’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है और झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) को जनवरी में परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं. इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो अपने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति देगा. इसके अलावा पांच हजार आदर्श विद्यालय, हर जिले में एक सीबीएसई आधारित विद्यालय संचालित करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं.’’