कांग्रेस राजस्थान विधानसभा में लाएगी विश्वास प्रस्ताव, विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला

कांग्रेस नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा.

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. पार्टी के एक नेता ने कहा, ''विधायक दल की यहां हुई बैठक में यह घोषणा की गयी कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.''

विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों से अब तक हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ने को कहा. इस बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे. बैठक से ठीक पहले गहलोत और पायलट अलग से मिले.

इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे.

बीजेपी बोली-अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी विधायक दल की बैठक के कहा कि विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.

कटारिया ने कहा, '' हम अपनी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं. हमने अपने प्रस्ताव में उन सारे बिंदुओं को लिया है जो आज राजस्थान में ज्वलंत हैं.''

कांग्रेस में खींचतान और खेमेबंदी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ''अब भी कोशिश की है पैंचिंग की. लेकिन एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है. ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी. भले ही इसका टांका लगाने की कोशिश की है लेकिन कपड़ा फट चुका है. आज नहीं तो कल कपड़ा फटेगा.''

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि विधायक दल की बैठक में भाजपा व घटक दल के 75 में से 74 विधायक मौजूद थे.

कांग्रेस ने विश्वेंद्र और शर्मा का निलंबन रद्द किया कांग्रेस ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों - विश्वेंद्र सिंह तथा भंवर लाल शर्मा - का निलंबन आज रद्द कर दिया.

बता दें कि कांग्रेस ने 17 जुलाई को विधायक विश्वेंद्र सिंह व भंवर लाल शर्मा की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी थी. पार्टी ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

कांग्रेस ने इससे पहले 14 जुलाई को सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को उनके मंत्री पद से हटाने की घोषणा की थी. इन दोनों का निलंबन रद्द करने की घोषणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने से ठीक पहले की गयी.