सी-वोटर का त्वरित सर्वे: इस बजट से आम लोग खुश नहीं

इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर लोगों ने मोदी सरकार के इस बजट को कैसे लिया है. इस सर्वे में लोगों से कुछ बेसिक सवाल किए गए हैं.

नई दिल्ली: देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश किया. यह बजट मोदी सरकार के लिए बेहद खास है, क्योंकि नजरें 2019 लोकसभा चुनाव पर हैं. इस बजट को आने वाले लोकसभा चुनाव की चाबी कहा जा रहा है. बजट की घोषणा के बाद सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष ने इस पर चौतरफा हमला किया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं? क्या इस बजट से लोगों की जेब को राहत मिली है या फिर उस पर बोझ बढ़ गया है? इन्हीं मूलभूत सवालों के साथ सी-वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है. इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर लोगों ने मोदी सरकार के इस बजट को कैसे लिया है. इस सर्वे में लोगों से कुछ बेसिक सवाल किए गए हैं.

सवाल: क्या इस बजट से आपकी रसोई का खर्च घटेगा?

हां : 26.5%, नहीं : 68.5%, कह नहीं सकते: 4.9%

सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है जो पहले 5 करोड़ था. महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है जो पिछले साल 6 करोड़ था. महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए कर्ज 2016-17 में 42,000 करोड़ रुपए था जिसे इस साल बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे महिला रोजगार बढ़ेगा. यहां डिटेल पढ़ें

सवाल: क्या इससे आपका महीने का बजट बिगड़ गया?

हां : 50.6%, नहीं : 44.4%, कह नहीं सकते : 4.9%

करीब पचास प्रतिशत लोगों का मानना है कि इससे महीने का बजट बिगड़ गया.

सवाल: क्या पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत देनी चाहिए थी?

हां : 82.7%, नहीं : 14.8%, कह नहीं सकते : 2.5%

पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं हुआ है. पेट्रोल डीज़ल पर एक्साइज़ और सेस का खेल देखें तो बजट में पेट्रोल और डीज़ल पर 8 रुपए का नया 'रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस' लगाया गया और 6 रुपए का पुराना 'रोड सेस' खत्म किया गया. यानी पेट्रोल और डीज़ल पर दो रुपए सेस बढ़ गया है. पेट्रोल और डीज़ल पर बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी 2 रुपए घटा दी गई है. इसलिए दो रुपए सेस बढ़ने और 2 रुपए एक्साइज़ ड्यूटी घटने से पेट्रोल की कीमत में बदलाव शून्य रहा है. विस्तार से यहां पढ़ें

सवाल: क्या निवेश में सरकार नए विकल्प दे रही है? हां: 40.7%, नहीं: 54.3%, कह नहीं सकते: 4.9%

सर्वे के मुताबिक लोगों का मानना है कि निवेश में भी सरकार नए विकल्प नहीं दे रही है.

सवाल: क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को राहत मिलेगी?

हां: 59.3%, नहीं: 33.3%, कह नहीं सकते: 7.4%

मोदी सरकार ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाने का एलान किया. सरकार ने देश के किसानों को भरोसा दिया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ें

सवाल: क्या टैक्स स्लैब में राहत दी जानी चाहिए थी? हां: 82.7%, नहीं: 13.6%, कह नहीं सकते: 3.7%

सर्वे के मुताबिक करीब पचास प्रतिशत लोगों का मानना है कि इस बजट से उनका महीने का बजट बिगड़ गया है. सरकार ने इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब नहीं बदला है. जहां एक हाथ से सरकार ने 40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है तो साथ ही दूसरे हाथ से ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट को छीन लिया है. साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर 3 फीसदी की बजाए 4 फीसदी सेश लगा दिया गया है जिसकी वजह से आपकी आमदनी पर 1 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लग जाएगा. यहां डिटेल पढ़ें