BKU नेता राकेश टिकैत ने MSP पर प्रधानमंत्री मोदी के दावे को किया खारिज, कहा- स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का दावा सरासर झूठ

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कर दिए जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को शुक्रवार को खारिज किया. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के किसानों को अनाज का एमएसपी नहीं मिल रहा है और वे आत्महत्या कर रहे हैं.

(किसान नेता राकेश टिकैत, फोटो- PTI)

गाजियाबादः भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कर दिए जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को शुक्रवार को खारिज किया. साथ ही, टिकैत ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी उपज का उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है.

MSP लागू करने का दावा सरासर झूठ: राकेश टिकैत 

उन्होंने पीटीआई-भाषा को भेजे एक संदेश में कहा कि आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के किसानों को अनाज का एमएसपी नहीं मिल रहा है और वे आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का दावा ‘‘सरासर झूठ’’ है.

फसल पर MSP दे सरकारः राकेश टिकैत 

टिकैत ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया है कि उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और हाल ही में केंद्र की ओर से पारित कृषि कानूनों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि किसान केंद्र की तरफ से दी जा रही 500 रुपये महीना की सहायता नहीं, बल्कि अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं.

गन्ना को नहीं मिली मदद

टिकैत ने यह आरोप भी लगाया कि वे (केंद्र) चीनी मिल मालिकों की मदद कर रहे हैं और इससे (गन्ना) किसानों को कोई मदद नहीं मिलने जा रही क्योंकि उन्हें सिर्फ उनका बकाया मिलेगा. प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि नये कानूनों से फसलों की एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाने संबंधी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं.

उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दियाः पीएम मोदी

मध्य प्रदेश के किसानों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की और उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया. उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति उनकी संवेदनशील सरकार उन्हें अन्नदाता मानती है, ‘‘हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गयी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू किया और लागत का डेढ़ गुना एमएसपी किसानों को दिया.’’