Arunachal Pradesh: APPSC पेपर लीक मामले में सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, भारी विरोध-प्रदर्शन पर ईटानगर में धारा 144 लागू
Arunachal Pradesh News: अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने से राजधानी ईटानगर में अभ्यर्थी बेकाबू हो गए. हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पडा.
APPSC Paper Leak Case: अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने से ईटानगर में अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा. शुक्रवार (17 फरवरी) को बड़ी संख्या में युवा ईटानगर की सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस से भिड़ गए, जिससे हालात बिगड़ गए.
इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इस झड़प के वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी जहां आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं तो वहीं प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं. मौके पर काफी तनाव का वातावरण बना हुआ है.
पुलिस ने लाठीचार्ज किया
ईटानगर के आईजी चुखु आपा ने लाठीचार्ज की घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया, "स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोल छोड़ छोड़े और साथ ही लाठीचार्ज भी करना पड़ा." उन्होंने कहा, "इस झड़प में चार सुरक्षाकर्मियों के भी घायल होने की खबर है. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं."
ईटानगर में धारा-144 लागू
आईजी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उन लोगों को कानून व्यवस्था बनाकर रखना चाहिए था. फिलहाल, हालात पर काबू पा लिया गया है. अभ्यार्थियों की मांग है कि APPSC के अध्यक्ष और नियुक्त होने वाले नए अधिकारियों का शपथ समारोह रद्द किया जाए.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अभ्यार्थियों की मांग को मान लिया गया है और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया गया है. हालांकि, विरोध प्रदर्शन को लेकर आधी रात से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है.
पेपर लीक करने पर होगी सख्त सजा
वहीं गुजरात सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त विधेयक तैयार कर लिया है. सरकार की तरफ से इस विधेयक की एक-एक कॉपी विधायकों को भी दे दी गई है. सरकार ने इसे गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनियमितता नियंत्रण हेतु) विधेयक-2023 नाम दिया है. इसमें पेपर लीक करने वालों को सात 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी हो सकता है.
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