जम्मू-कश्मीर: बांग्लादेश और म्यांमार से आए 155 नागरिकों को भेजा गया डिटेंशन सेंटर

जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से अवैध रूप से रहने बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या परिवारों को वापस उनके देश भेजने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद इन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है.

जम्मू: जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार से आये रोहिंग्या परिवारों को वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद यह परिवार डरे हुए हैं. वहीं बीजेपी सरकार के इस फैसले पर जमकर राजनीति भी हो रही है.

जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से अवैध रूप से रहने बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या परिवारों को वापस उनके देश भेजने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद इन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है. शनिवार को जैसे ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में अवैध रूप से रह रहे हैं इन परिवारों की धरपकड़ शुरू की और करीब 155 रोहिंग्या को जम्मू के हीरा नगर में बने डिटेंशन सेंटर भेजा गया, उसका असर रविवार को जम्मू में करीब आधा दर्जन बस्तियों पर साफ दिखा.

रविवार सुबह से ही इन सभी बस्तियों में सन्नाटा पसरा था और लोग अपना सामान समेटकर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए थे. इन परिवारों का दावा है कि वह अपने देश में आंतरिक हालातों से डरकर जम्मू कश्मीर में शरण लेकर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से इन परिवारों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है उस से वो डरे हुए हैं और यह परिवार मांग कर रहे हैं कि जम्मू में रहने वाले सभी ऐसे परिवारों को एक साथ ही वापस भेजा जाए. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर शनिवार को ही जम्मू प्रशासन ने इन शरणार्थियों की धरपकड़ का अभियान तेज किया था. शनिवार को इन परिवारों को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बुलाया गया जहां इनके पास पड़े सभी दस्तावेजों की जांच की गई.

इस जांच के बाद बांग्लादेश और म्यांमार से आए करीब 155 नागरिकों को जम्मू के हीरानगर के डिटेंशन सेंटर भेजा गया. केंद्र सरकार की पहल के बाद जम्मू के हीरा नगर जेल के सभी कैदियों को कठुआ जेल भेजा गया है और हीरा नगर के जेल को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां इन नागरिकों को रखा गया है. अब दावा यह किया जा रहा है कि हीरा नगर में ऐसे सभी नागरिकों को इकट्ठा कर उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया- कविंदर गुप्ता

जम्मू में रह रहे इन बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के खिलाफ हुए एक्शन को बीजेपी जनता से किया हुआ वादा पूरा करने की बात कह रही है. जम्मू के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का दावा है कि साल 2018 में ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह दावा किया था कि वह जम्मू में रह रहे इन शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजेगी जिस पर अब एक्शन शुरू हुआ है. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जनता से किया हुआ हर वादा पूरा करती है.

कविंदर गुप्ता ने इसी मुद्दे पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले पर वहीं कांग्रेस ने चुटकी भी ली है. कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार ने यह फैसला बंगाल में हो रहे चुनाव के मद्देनजर लिया है. कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि यह फैसला अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इसका हश्र रोशनी घोटाले की तरह नहीं हो. वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश में रह रहे सभी रोहिंग्या के दस्तावेजों की पूरी जांच की जाएगी और जो लोग जम्मू में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा.