नो डिटेंशन पर फैसला राज्य सरकारें करेंगी- CABE

नई दिल्लीः सीबीएसई बोर्ड में दसवीं की बोर्ड परीक्षा अब अनिवार्य होगी या नहीं इस पर CABE की बैठक में फैसला नहीं लिया जा सका. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सलाह देंने वाली सर्वोच्च संस्था है. आज दिल्ली में CABE की बैठक हुई जिसमें बोर्ड को अनिवार्य बनाने पर भी चर्चा हुई लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ''सीबीएसई मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए CABE की बैठक में इस पर फैसला लेने की ज़रुरत ही नहीं.'' CABE की ही बैठक में दूसरी अहम चर्चा नो डिटेंशन पालिसी को लेकर हुई. इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब नो डिटेंशन पर फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया जाए. इसका मतलब ये की अब राज्य सरकार चाहे तो पांचवी और 8वीं क्लास में बच्चों को फेल किया जा सकेगा. इसे मूल रूप में लागू करने के लिए सरकार को RTE यानि शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव करने की ज़रुरत होगी. इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि हर क्लास का लर्निंग लेवल आउटकम क्या होगा, ये भी RTE में परिभाषित किया जायेगा. तीसरी अहम बात थी कि RTE को 6 साल से 14 साल के छात्रों के बजाए 4 से 16 साल के छात्रों तक लागू किया जाए. इस पर भी आज फैसला नहीं हो पाया. हालांकि CABE में लिए गए फैसले केवल मंत्रालय के लिए सलाह भर होते हैं. सरकार अब CABE के इस फैसले को केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखेगी और फिर सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी.