तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: पैसों की हो रही है ऐसी बारिश, जिसका सानी नहीं!

चेन्नई: चुनावों में निष्पक्ष चुनाव की चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने कोई नई बात तो नहीं, लेकिन जहां तक तमिलनाडु चुनाव की बात है यहां चुनौती ही नहीं बल्कि मिशन इम्पॉसिबल कहा जा सकता है. तमिलनाडु में वोटरों को रिझाने के लिए यहां पार्टियों द्वारा जो पैसों की बारिश की जा रही है उसने इलेक्शन कमीशन के भी पसीना छुड़ा दिए हैं. फ्रीबी यानि मुफ्त चीज़ों की बारिश ने जहां पहले ही राज्य को बर्बादी की राह पर ला कर खड़ा कर दिया है वहीं अब पैसों की हो रहीं इस बारिश से तो यहीं कहा जा सकता है कि क्या तमिलनाडु कभी इन फ्रीबी और रिश्वत से ऊपर भी उठ पाएगा? इस बार तो चुनाव के वक़्त ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु को मानों भारत के चुनाव इतिहास में शर्मसार होना पड़ा हो. पैसों की बारिश इतनी कि चुनाव आयोग को 16 मई को होनेवाले चुनाव में एक सीट, अरुवाकुरीची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को ही स्थगित करना पड़ा और 23 मई तक धकेलना पड़ा. शायद ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ हो जहां चुनाव को केवल इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि पैसों का हो रहा वितरण चुनाव आयोग भी नहीं रोक पाया. किसी भी राज्य के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है. आमतौर पर आपने चुनाव को किसी अपराध के कारण टलते देखा होगा लेकिन शायद ये पहली बार देखा होगा जहां पैसों के इस खेल ने चुनाव आयोग के भी होश उड़ा दिए है. चुनाव आयोग ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा राशि जब्त की है. जो शायद देश में किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान जब्त की गयी राशि से ज्यादा है. ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए ये खेल अंतिम घड़ी तक जारी रखेंगे. इस राज्य में खासकर पिछले दो दशक के दौरान सत्ता पर काबिज रहीं पार्टियां करुणानिधि की डीएमके और जयललिता की एआईएडीएमके ने यहां होने वाले चुनावों को मुफ्त उपहारों या फ्रीबीज से पाटकर रख दिया है. शायद यहीं कारण भी है कि यहां की जनता न सिर्फ आलसी बल्कि लालची भी होती जा रही है. कईं इलाकों में तो अगर रिश्वत नहीं पहुंची तो वोटर खुद जा कर पूछते दिखाई दे रहे हैं. ये द्रविड़ियन पार्टियों की फ्रीबी और पैसों का खेल ही है जिसने ऐसी संस्कृति को जन्म दिया हैं. जनता भी इसका शिकार होती जा रही है. शायद यहीं कारण है कि सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हर बार ये मान लेती है कि राज्य में अच्छा प्रशासन, कानून-व्यवस्था, बिजली और पानी, विकास हो या ना हो लेकिन जनता के सामने फ्रीबी का लालच दे कर या पैसों की बारिश कर वे बड़ी आसानी से जनता का भरोसा जीत सकती है. कईं जगहों पर रात को अँधेरे का फायदा उठकर लोगों को 500 से 2000 तक राशि दी जा रही है. दूसरी ओर मानो ये किसी प्रतियोगिता की तरह लिया जा रहा है कि कौन सी पार्टी वोटर को ज्यादा से ज्यादा पैसे देगी वोट भी उसे ही मिलेगा. आंकड़ों की माने तो जब एआईएडीएमके 2011 में जब सत्ता में आई तब पहले ही राज्य में 1.01 लाख करोड़ का क़र्ज़ था जो की 2014 से 2015 में 1.82 लाख करोड़ हो गया था और अनुमान के मुताबिक अब तक राज्य पर 2.11 लाख करोड़ का क़र्ज़ है. ऐसे में फिर एक बार की गयी ये घोषणाएं राज्य को और ज्यादा क़र्ज़ में डूबाएगी. इतना ही नहीं पिछले पांच सालों में बाकी राज्यों के मुताबिक तमिलनाडु द्वारा ऋण लेने में काफी तेज़ी देखी गयी है. जायर है राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही फ्रीबी पॉलिटिक्स राज्य को केवल बर्बादी के मार्ग पर ले जा रही है तो पार्टियों द्वारा की जा रही पैसों की बारिश लोकतंत्र की हत्या कर रही है.