MP बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म

Board Of Secondary Education, Madhya Pradesh ने क्लास दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

प्रतीकात्मक तस्वीर

MPBSE Extends Last Date To Apply For MPBSE Board Exams 2021: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश ने एमपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. अब स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2020 तक बोर्ड परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं. यह भी याद रहे कि ये आवेदन केवल ऑनलाइन हो सकते हैं इसलिए आवेदन का कोई और तरीका न चुनें केवल एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन फॉर्म भरें. ऐसा करने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है – mpbse.nic.in.

लेट फीस में भी हुई है कटौती

एमपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तो आगे बढ़ायी ही है साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लेट फीस में भी कटौती कर दी है. नये नियमों के अनुसार कैंडिडेट्स को कुछ ऐसे फीस देनी होगी. वे स्टूडेंट्स जो 31 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट कर देते हैं उन्हें 100 रुपए लेट फीस देनी होगी. वे स्टूडेंट्स जो 15 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरते हैं उन्हें लेट फीस के रूप में 2000 रुपए शुल्क देना होगा. इसी प्रकार जो स्टूडेंट्स 31 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरते हैं उनके लिए लेट फीस है 5000 रुपए. अंत में आते हैं वे कैंडिडेट जो 31 मार्च 2021 तक आवेदन करते हैं. उन्हें लेट फीस के रूप में देने होंगे 10,000 रुपए.

एमपीबीएसई ने इस बाबत ट्वीट करके नोटिस शेयर किया और विस्तार में सूचनाएं प्रेषित की. कैंडिडेट चाहें तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एमपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर इस बाबात जारी नोटिस देख सकते हैं.

बोर्ड पहले ही घटा चुका है सिलेबस

मध्य प्रदेश बोर्ड कोरोना के कारण पहले ही क्लास दसवीं और बारहवीं परीक्षा 2021 का सिलेबस घटा चुका है. बोर्ड ने कांपटीटिव एग्जाम्स के मद्देनजर सिलेबस घटाया था.

इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इस साल स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. इस बारे में बात करते हुए स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार ने कहा कि जनरल प्रमोशन की सभी संभावनाओं से इस बार पूरी तरह इंकार किया जा रहा है क्योंकि इससे पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता है और स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी असर पड़ता है.