Cabinet Decisions: सरकारी तेल कंपनियों को बड़ी राहत, नुकसान में एलपीजी बेचने पर मोदी सरकार ने दिए 22,000 करोड़ रुपये

मोदी कैबिनेट ने आज घरेलू LPG के लिए 22 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने का फैसला लिया है. इसके आलावा कैबिनेट ने को-ऑपरेटिव सोसायटीज को सशक्त बनाने के लिए बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है.

प्रतिकात्मक फोटो

Cabinet Approves One Time Compensation To OMC In LPG : केंद्र की मोदी कैबिनेट ने सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को बड़ी राहत दी है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (Oil Marketing Companies-OMC) की 22,000 करोड़ रुपये की अंडर रिकवरी पर बड़ा फैसला किया है. LPG बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई करने का सरकार ने फैसला किया है जिसके लिए सरकार इन तेल कंपनियों को 22000 करोड़ रुपये देगी. केंद्र सरकार ने घरेलू LPG अंडर रिकवरी की भरपाई का फैसला किया है. काफी समय से बार-बार सवाल उठा रहा था कि कंपनियों की अंडर रिकवरी बढ़ती जा रही है, आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी.

22 हजार करोड़ रु सब्सिडी 

Cabinet approves Rs. 22,000 crores as one time grant to PSU Oil Marketing Companies for losses in domestic LPG

It will help PSU OMCs in their commitment to #AtmaNirbharBharat Abhiyaan by ensuring unhindered domestic LPG supplies: Union Minister @ianuragthakur#CabinetDecisions pic.twitter.com/6G6hS0bclI

— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022

मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बताते हुए कहा कि आज घरेलू LPG के लिए 22 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने का फैसला लिया है. इसके आलावा कैबिनेट ने को-ऑपरेटिव सोसायटीज को सशक्त बनाने के लिए बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी है. घरेलू LPG के लिए 22 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसमें से ही IOC, HPCL, BPCL को अंडर रिकवरी के बदले रकम मिलेगी. 

LPG के 300 फीसदी बढ़े दाम
मालूम हो कि जून 2020-जून 2022 के बीच LPG की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 300 फीसदी बढ़ी हैं. जबकि घरेलू LPG के दाम सिर्फ 72 फीसदी बढ़े हैं. घरेलू दाम कम बढ़ने से कंपनियों को नुकसान हो रहा था. आज घोषित सब्सिडी 5812 करोड़ रु के बजटीय आबंटन से अलग होगी. पेट्रोल, डीजल की अंडर रिकवरी का भुगतना इसमें शामिल नहीं है. 

ये हुए बड़े फैसले 
कैबिनेट में आज दूसरे अहम फैसलों में मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट 2002 (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022) में बदलाव को मंजूरी दी है. इसमें को-ऑपरेटिव सोसायटी के गवर्नेंस और चुनाव में रिफॉर्म पर जोर दिया है. इसके अलावा कांडला के टूना टेकरा (Tuna Tekra)में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिये मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ (Multipupose Cargo Berth) बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी है. इसके अलावा रेल कर्मचारियों के लिए बोनस को भी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है. नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी 6600 करोड़ रुपए के प्रावधानको भी मंजूरी मिली है.