Old Pension Scheme: जानिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने को लेकर मोदी सरकार ने संसद में क्या कहा

Old Pension Scheme Update: राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को ही फिर से लागू करने के आदेश दे दिये हैं. जिसके बाद केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ गया है.

प्रतिकात्मक फोटो

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है. संसद में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने ये जवाब दिया है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. 

दरअसल राज्यसभा सांसद विशम्भर दास, सुखराम सिंह यादव और छाया वर्मा ने सरकार से सवाल किया था कि क्या राजस्थान सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम व्यवस्था को भंगकर सभी ऑफिशियल्स को पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में लाने का ऐलान किया है? यदि ऐसा है तो क्या केंद्र सरकार भी राजस्थान सरकार के समान न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर अपने केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में लाएगी. इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में एक अप्रैल 2004 से या उसके बाद नियुक्त किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का ऐलान किया है. लेकिन केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को ही फिर से लागू करने के आदेश दे दिये हैं. हालांकि, कर्मचारियों की ओर से केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ गया है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद देश के बाकी राज्यों में भी ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. बाकी राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी सरकारों के सामने ये मांग जोरशोर उठा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया का कि प्रदेश में सपा की सरकारी बनी तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया जाएगा. 

दरअसल देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए लगातार सरकार पर दवाब बना रहे हैं. यहां तक सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं. हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारे में भी पुराने पेंशन योजना की चर्चा जोरों पर है. लाखों कर्मचारी आस लगाये हुए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हो जाये. केवल राज्यों के कर्मचारी ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है. उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को New Pension Scheme (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में ला सकती है. इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है. 

2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन स्कीम
तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगी नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था. इस तारीख से या उसके बाद जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा उन्हें अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना जरुरी कर दिया गया.  केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था. बाद में धीरे-धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया. लेकिन थोड़े समय के बाद ही नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया.