HUDCO OFS: 12% के डिस्काउंट पर सरकार लेकर आ रही हुडको का ऑफर फॉर सेल, 79 रुपये प्रति शेयर तय किया फ्लोर प्राइस
HUDCO के ऑफर फॉर सेल के लिए 79 रुपये प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया है जो मंगलवार 17 अक्टूबर के क्लोजिंग प्राइस 89.95 रुपये से 12.20 फीसदी के डिस्काउंट पर है.
HUDCO Offer For Sale: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हूडको (Housing and Urban Development Corporation) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (Offer For Sale) लेकर आ रही है. केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ऑफर फॉर सेल के लिए 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. गैर-रिटेल निवेशक बुधवार 18 अक्टूबर को और रिटेल निवेशक 19 अक्टूबर, 2023 को ओएफएसी में शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकेंगे.
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ऑफर फॉर सेल सरकार 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी और 3.7 फीसदी इक्विटी ग्रीन शू ऑप्शन (Green Shoe option) के तहत रखा गया है. यानि अगर 7 फीसदी से ज्यादा ओएफएस सब्सक्राइब हुआ तो सरकार 3.5 फीसदी हिस्सेदारी और बेच सकती है. HUDCO के ऑफर फॉर सेल के लिए 79 रुपये प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया है जो मंगलवार 17 अक्टूबर के क्लोजिंग प्राइस 89.95 रुपये से 12.20 फीसदी के डिस्काउंट पर है. यानि आज के क्लोजिंग प्राइस से 11 रुपये डिस्काउंट पर ऑफर फॉर सेल में सरकार HUDCO के शेयर्स बेचने जा रही है. दीपम (DIPAM) सचिव ने ट्वीट कर इस ओएफएस की जानकारी दी है.
18 अक्टूबर को केवल गैर-रिटेल निवेशक हूडको के ऑफर फॉर सेल में आवेदन कर सकेंगे. जबकि 19 अक्टूबर को रिटेल निवेशक शेयर्स के लिए बोली लगा सकेंगे. स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग से बोली लगाने के लिए खुली खिड़की में ट्रेडिंग सत्र के दौरान निवेशक ओएफएस में भाग ले सकेंगे. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स, एसबीआईकैप सिक्योरिटीज इस ओएफएस के ब्रोकर हैं. कुल ओएफएस में 10 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है.
HUDCO के स्टॉक पर नजर डालें तो 2023 में शेयर ने 73 फीसदी का रिटर्न दिया है. जबकि एक महीने में 23 फीसदी, 3 महीने में 52 फीसदी और 6 महीने में 99 फीसदी और एक साल में 151 फीसदी स्टॉक ने अपने शेयरधारकों को रिटर्न दिया है. कंपनी का मार्केट कैप 18000 करोड़ रुपये है. सरकार के पास HUDCO की 81.81 फीसदी हिस्सेदारी है जिसे नियमों के तहत उसे घटाकर 75 फीसदी के नीचे लाना है. इस ऑफर फॉल सेल के बाद सरकार की हिस्सेदारी घटकर 75 फीसदी के नीचे आ जाएगी.
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