Union Budget 2023: वित्त मंत्री सीतारामन ने बताईं बजट की 7 प्राथमिकताएं, पढ़िए हर जरूर बात

Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे.

निर्मला सीतारामन

Union Budget 2023: हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को भारत का आम बजट संसद में पेश हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट पेश कर दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने खास तौर से किसानों के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया है. साथ ही उन्होंने बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं (Preferences) भी बताई हैं. इसमें बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति शामिल हैं.

बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा.

बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी

• समावेशी विकास
• अंतिम मील तक पहुंचना
• बुनियादी ढांचा और निवेश
• क्षमता को उजागर करना
• हरित विकास
• युवा 
• वित्तीय क्षेत्र

बजट भाषण में वित्त मंत्री की खास बातें

• दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वर्ष के लिए हमारी विकास दर 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.
• 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
• वित्त वर्ष 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान दिया गया.
• अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा.
• 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है. 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है.
• 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे