बजट 2019: रिफॉर्म को किनारे रख मोदी सरकार के लोकप्रिय बजट पेश करने की उम्मीद

वित्त मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बजट 2019 पूरी तरह से चुनावी बजट होगा और इसमें किसी भी तरीके से नए टैक्स या बोझ को जनता, कंपनियों पर डाले जाने की संभावना न के बराबर है.

नई दिल्लीः 1 फरवरी यानी बजट का दिन आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल इस बार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में अपना इलाज करा रहे है. बजट दस्तावेजों की छपाई का काम चल रहा है और इस दौरान बजट प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी को बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करने की इजाजत नहीं है.

इस बार बजट को देखते हुए बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार रिफॉर्म के मोर्चे पर कुछ कड़े फैसले ले पाएगी या इस बार लोकलुभावन फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही वक्त बाकी बचा है. जहां तक जानकारों का मानना है चुनावी मजबूरियों को देखते हुए सरकार बड़े रिफॉर्म जैसे कि बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती करने और बजटीय घाटे को कम करने के लिए कोई कदम उठाने से हिचकिचा सकती है.

इकनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के कुछ सूत्रों का मानना है कि मोदी सरकार इस समय बजट में कुछ बड़े एलान तो नहीं करने जा रही है. हालांकि आने वाले मार्च में कुछ ऐसे एलान कर सकती है जिनसे उनके देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके. ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि काफी संभावना है कि मार्च तक चुनावी शेड्यूल तय हो जाएगा और जनता का फोकस अर्थ जगत से हटकर इलेक्शन कैंपेनिंग की तरफ चला जाएगा.

जीएसटी काउंसिल में लिए कदम से फायदा मिलने की उम्मीद हाल ही में दिसंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में सरकार ने 23 वस्तुओं के जीएसटी स्लैब को कम किया और 3 सेवाओं पर भी जीएसटी रेट घटाया है जो 1 जनवरी से लागू हो चुका है. इसके जरिए सरकार उम्मीद कर रही है कि आम जनता और कारोबारियों की तरफ से सरकार को समर्थन मिलेगा क्योंकि इस फैसले का सीधा फायदा उन्हें मिलने वाला है.

बजट 2019 एक इलेक्शन बजट होगा-सूत्र वित्त मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बजट 2019 पूरी तरह से चुनावी बजट होगा और इसमें किसी भी तरीके से नए टैक्स या बोझ को जनता, कंपनियों पर डाले जाने की संभावना न के बराबर है. ज्यादातर आर्थिक रिफॉर्म्स के फैसलों को टाल दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनियों की कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की मांग को भी न माने जाने के ही आसार नजर आ रहे हैं. सरकार को अभी भी अपना 3 साल पुराना वादा पूरा करना है जिसके तहत कहा गया था कि बड़ी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाएगा. बड़ी कंपनियों को आज तक उस वादे के सच होने का इंतजार है.

किसानों के लिए राहत पैकेज का एलान करने में भी हैं मुश्किलें सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसानों के राहत पैकेज के लिए भी सरकार को काफी मशक्क्त करनी पड़ सकती है क्योंकि इसका अनुमानित व्यय करीब 1400 करोड़ डॉलर आ सकता है. इतने भारी खर्च को उठाने की स्थिति में आगे चलकर सरकार का वित्तीय बैंलेंस बिगड़ सकता है और देश का वित्तीय घाटा बेतहाशा बढ़ सकता है. ये कदम चुनाव में भले ही मोदी सरकार को फायदा पहुंचाए लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इसका वास्तविक असर देश की इकोनॉमी पर निगेटिव रूप से आ सकता है.

रघुराम राजन ने क्या कहा पिछले हफ्ते ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को लचीले लेबर और लैंड लॉ की जरूरत हैं जिनके जरिए देश के विकास की राह में जो रोड़े हैं उन्हें दूर किया जा सके. इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की खामियों को भी सुधारने की जरूरत है.

लिहाजा ये माना जा सकता है कि इस बार सरकार फिर से आर्थिक रिफॉर्म के बड़े कदम लेने से बच सकती है और इस तह का सामान्य और लोकप्रिय बजट पेश कर सकती है जिसके जरिए उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार आयकर स्लैब में बदलाव कर सकती है और 4 या 5 लाख रुपये की आमदनी वालों को टैक्स से छूट दे सकती है. हां अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को इसका बेहद बड़ा फायदा आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है.

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