7th Pay Commission: नवरात्रि पर महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले केंद्र सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात! जानें डिटेल्स

7th Pay Commission Latest News: HBA रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या 25 लाख रुपये एडवांस के तौर पर ले सकते है.

प्रतिकात्मक फोटो

7th Pay Commission Latest News: आरबीआई (RBI) 30 सितंबर, 2022 को फिर से रेपो रेट ( Repo Rate) में 0.25 फीसदी से लेकर 0.35 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है. जिसके बाद होम लोन ( Home Loan) और महंगा हो सकता है. तो जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई ( EMI) महंगी होने वाली है. लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी अपना आशियाना खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government Employees) के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Government) बाजार से कम दर पर सरकारी कर्मचारियों को आशियाना बनाने या खरीदने के लिए कर्ज दे रही है. 

आरबीआई कर्ज महंगा करता जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2022-23 वित्त वर्ष में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ( Housing Building Advance) पर ब्याज दरें ( Interest Rates) घटा दी है. शहरी विकास मंत्रालय ( Urban Development Ministry) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. जबकि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद होम लोन पर ब्याज दरें बढ़कर 8.50 से 9 फीसदी होने वाली है.  

7.1% पर हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस
केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है. 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9 फीसदी हुआ करता था. अब इसे घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं तो फ्लैट भी खरीद सकते हैं.  

25 लाख रुपये तक ले सकते हैं कर्ज
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस  2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये घर बनाने या खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर ले सकते है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस साधारण ब्याज दर पर मिलता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन सबसे पहले 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 ईएमआई में चुकाना पड़ता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस बैंक से लिए गए लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है. तो फिर देर किस बात की फौरन इस सस्ते कर्ज का फायदा उठाइए.