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मोदी सरकार ने 2024-25 में 48.20 लाख करोड़ रुपये खर्च का बजट रखा है जो पिछले साल से 8.5% ज्यादा है. सरकार को उम्मीद है कि इस साल करीब 32.07 लाख करोड़ की कमाई होगी.

कमला हैरिस की जड़ें भारत में हैं और बहुतेरे लोग उनको 'भारत की बेटी' कहकर इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि एक भारतीय मैदान में हैं. हालांकि, कमला डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और उनकी पसंद छिपी नहीं है

वित्त मंत्री ने कहा- इस बजट में पूरे साल और उससे आगे के समय को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर फोकस किया है.

अगर आप ओबीसी हैं, लेकिन क्रीमी लेयर में हैं तो आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा. लेकिन अक्सर लोग इससे बचने के लिए अपनी इनकम छिपा लेते हैं. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को सबसे ज्यादा फायदे दिए. इसकी वजह ये माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार में खास सहयोगी हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने महंगाई, बेरोज़गारी, सामाजिक न्याय आदि पर मतदान किया. लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोगों ने विदेश नीति और विदेश में बढ़ता भारत का क़द जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखा.

सरकार को सीधे तौर पर मिलने वाला टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स पिछले 10 सालों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है. साथ ही टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या भी 2.4 गुना ज्यादा हो गई है.

बजट में देश के युवाओं और स्किल पर भी फोकस किया गया है. युवाओं के लिए बड़ा एलान किया गया है. रोजगार देने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी. एमएसएमई के लिए वित्तीय पैकेज का एलान किया गया.

भारत की 'नीली अर्थव्यवस्था' देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती है. इसमें जहाज चलाना, पर्यटन, मछली पालन, समुद्र के अंदर तेल और गैस की खोज जैसे कई काम शामिल हैं.

GDP ग्रोथ से ही पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था ने सालभर में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है. अगर किसी साल जीडीपी डेटा में सुस्ती दिखी तो समझ जाइये की उस वित्तीय वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त रही है

जनरेटिव AI का दौर अब शुरू हो चुका है. दुनियाभर की छोटी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं असल में कौन से देश GenAI में सबसे आगे हैं?

भारत में वित्तीय गतिविधियों तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और नीतियां लागू की गई हैं. इन पहलों और नीतियों के कारण वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

अर्थव्यवस्था के हालात की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश किया.

भारत में शादियों को लेकर एक परंपरा रही है- धूमधाम से शादी करना, चाहे इसके लिए कितना भी कर्ज लेना पड़े या कितना भी खर्च करना पड़े. यह परंपरा कई परिवारों पर कर्ज का बढ़ा देती है.

आयात शुल्क कम किए जाने के फैसले से बाद एपल और फॉक्सकॉन जैसी विदेशी कंपनियों ने मोबाइल पार्ट्स का मैन्युफैक्चर भारत में करना शुरू कर दिया है.

मोरारजी देसाई की बात करें तो उन्होंने साल 1959 से लेकर 1964 तक पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था. इस तरह निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के मामले में देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी.

लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो छोटे पैमाने पर उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते हैं. साथ ही स्थानीय बाजारों के लिए उत्पाद तैयार करते हैं.