योगी सरकार का फैसला- डीसीपी को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में यूपी गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट में ये भी फैसला हुआ कि चित्रकूट के सोमवती अमावस्या और मेरठ के नौचंदी मेले का खर्च सरकार उठाएगी.

लखनऊ: कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में यूपी गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है. बता दें कि लखनऊ और नोएडा में फिलहाल कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है. विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर सख्ती से लगाम लगाने का प्रावधान है.

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसके तहत यूपीडा भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से 2900 करोड़ का कर्ज लेगा. 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत 36,410 करोड़ रुपये है. अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए सीआरपीएफ की जमीन लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. इसके बदले सीआरपीएफ को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी.

लगातार तीसरे साल भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा

कैबिनेट में ये भी फैसला हुआ कि चित्रकूट के सोमवती अमावस्या और मेरठ के नौचंदी मेले का खर्च सरकार उठाएगी. पहले इन मेलों का खर्च जिला प्रशासन उठाता था. सरकार ने इन दोनों मेलों को राजकीय मेला घोषित किया है.

आपको बता दें कि कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा भी की गई. लगातार तीसरे साल भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा है. सामान्य प्रजाति के लिए 315, अगेती के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य रखा गया है. इसके अलावा एसडीआरएफ के लिए लखनऊ में अनावासीय भवन बनाने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया है. वहीं प्रयागराज में स्थापित की जा रही 1320 मेगा वाट की मेजा तापीय विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी भी बैठक में दे दी गई है. यूपी पेंशन के लिए सरकारी सेवा एवं विधि मान्य करण विधेयक 2021 के मसौदे पर भी मंजूरी दे दी गई है.