Uttarakhand Polictics: 'अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ रही धामी सरकार', कांग्रेस MLA सुमित हृदयेश का आरोप

Bageshwar Bypoll 2023: बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का यहां बहुत अच्छा प्रभाव है.

(हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश) ( Image Source :अंकित साह )

Uttarakhand Encroachment Drive: उत्तराखंड के हल्द्वानी (Haldwani) से कांग्रेस (Congress) के विधायक सुमित हृदयेश (Sumit Hridayesh) ने बीजेपी (BJP) सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है. हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए सुमित ह्रदेश ने कहा कि उत्तराखंड सरकार, सुप्रीम कोर्ट (Suprene Court) में राज्य के लोगों की तरफ से अपना पक्ष नहीं रख रही है, होना तो यह चाहिए कि अतिक्रमण के नाम पर जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए.

वहीं बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुमित हृदयेश ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ माहौल लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का यहां बहुत अच्छा प्रभाव है. बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी. गौरतलब है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है. वहां कांग्रेस ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है.

अतिक्रमण को लेकर रेलवे ने कोर्ट में दिया ये जवाब

गौरतलब है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में रेलवे ने हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया. रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने याचिका में पुनर्वास की मांग नहीं की हैं. ऐसे में पुनर्वास या मुआवजे का मसला ही नहीं उठता है.

जमीन के असली मालिक होने का दावा कर रहे लोग

बता दें कि रेलवे के अनुसार, जमीन पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है. जमीन पर कब्जा रखने वाले परिवार हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे जमीन के असली मालिक हैं. बनभूलपुरा में 29 एकड़ भूमि में फैले क्षेत्र में धार्मिक स्थल, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास हैं. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं जो उनके स्वामित्व और वैध व्यवसाय को स्थापित करते हैं.