Uttarakhand: 'चहेतों को दी जा रही नौकरी', भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस ने किया सचिवालय का घेराव

उत्तराखंड में कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं में घोटाले का आरोप लगाया. कांग्रेस ने आज इसको लेकर प्रदर्शन किया और सचिवालय का घेराव भी किया है. उन्होंने कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है

(कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप)

Uttarakhand News: उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस ( Uttarakhand Congress) के नेताओं ने विभिन्न विभागों में भर्तियों पर भ्रष्टाचार (Corruption) और गड़बड़ी के आरोपों लगाते हुए सचिवालय (Secretariat)  कूच किया. कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बेरोजगार युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भर्तियों में हुए गड़बड़ियों की जांच करने की मांग की. 

सचिवालय का घेराव, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में लोकसेवा आयोग, पुलिस विभाग और सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई हैं. इसी को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को धरना-प्रदर्शन के साथ ही सचिवालय घेराव किया और तथा अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए.

शिक्षित बेरोजगारों का टूट रहा है मनोबल - कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में प्रदेश के छात्र नेताओं, शिक्षित बेरोजगारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा और राज्य की प्राप्ति हुई. राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा में अवसर न मिलने के कारण उनका भविष्य अधर में है जिसके कारण अधिकांश युवा कुठांग्रस्त है और भर्ती प्रक्रिया में हो रही लगातार धांधली के कारण आक्रोशित हैं और शिक्षित बेरोजगारों का मनोबल टूट रहा है.

UKSSS की भर्तियों में सीबीआई जांच की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हाल में हुई संपन्न सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं. इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति को पूर्णतया समाप्त किया जाए एवं आगामी परीक्षाएं 11 पाली में कराई जाए. यूकेएसएसपी और यकेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए. कैलेंडर का प्रावधान न होने के कारण भर्तियों को संपन्न कराने में आयोगों द्वारा तीन-चार वर्ष का समय लग जाता है.,