Char Dham Road Project: चार धाम प्रोजेक्ट को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अब बढ़ाई जा सकेगी सड़क की चौड़ाई, जानें मामला

Char Dham Road Project: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड में सामरिक रूप से अहम चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत बन रही सड़कों को दो लेन तक चौड़ी करने की मंजूरी दे दी.

सुप्रीम कोर्ट

Char Dham Road Project: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड में सामरिक रूप से अहम चारधाम राजमार्ग परियोजना (Char Dham Road Project) के तहत बन रही सड़कों को दो लेन तक चौड़ी करने की मंजूरी दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं. जज डीवाई चंद्रचूड़, जज सूर्यकांत और जज विक्रम सेठ की पीठ ने कहा कि कोर्ट न्यायिक समीक्षा में सशस्त्र बलों की अवसंरचना की जरूरत का अनुमान नहीं लगा सकती.

पीठ ने इसके साथ कहा कि वह निगरानी के लिए जज (अवकाश प्राप्त) एके सीकरी की अध्यक्षता में समिति गठित कर रही है, जो सीधे कोर्ट को परियोजना के संदर्भ में रिपोर्ट देगी. करीब 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी लागत करीब 12 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है. इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चार पवित्र शहरों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है.

निगरानी समिति को मिलेगा पूरा सहयोग

पीठ ने फैसले में स्पष्ट किया कि निगरानी समिति नए पर्यावरण आंकलन पर विचार नहीं करेगी. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिलाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की अर्जी में कुछ भी दुर्भावनापूर्ण नहीं था. यह आरोप साबित नहीं हुआ कि इस आवदेन में मामले को प्रभावित करने या पिछले आदेश को बदलने की कोशिश की गई है. पीठ ने कहा कि सरकार की विशेज्ञता प्राप्त निकाय, रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों की परिचालन जरूरतों को लेकर फैसला करने के लिए अधिकृत है जिनमें जवानों की आवाजाही की सुविधा के लिए अवंसरचना जरूरत भी शामिल है.

कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

कोर्ट ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताएं इस बात से भी स्पष्ट हैं कि एसपीसी की बैठक में भी सुरक्षा चिंताओं के मुद्दे को उठाया गया था और उसपर चर्चा की गई थी और यह एचपीसी की रिपोर्ट में भी उल्लेखित है. रक्षा मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर दोहरे लेन वाली सड़क की जरूरत संबंधी रुख को कायम रखा है.’’ कोर्ट ने कहा,‘‘याचिकाकर्ता ने सेना प्रमुख की ओर से सैनिकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त अवंसरचना को लेकर वर्ष 2019 में मीडिया में दिए गए साक्षात्कार का संदर्भ दिया है. हम रक्षा मंत्रालय के लगातार रुख के मद्देनजर मीडिया में दिए गए बयान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. रक्षा मंत्रालय द्वारा आकलन के आधार पर सुरक्षा चिंताए समय के साथ बदल सकती हैं. हाल के समय में राष्ट्रीय सुरक्ष के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं.’’ शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों को वर्ष 2019 में मीडिया में दिए गए साक्षात्कार के नीचे नहीं रखा जा सकता, जैसे वह पत्थर पर लिखा फरमान हो. कोर्ट ने आगे कहा, ‘‘यह कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दौरान सशस्त्र बलों की अवसंरचना जरूरतों को लेकर दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि कोर्ट संस्थान से नीति को लेकर पूछताछ करे जिसे देश की रक्षा कानून के तहत सौंप गया है. यह अस्वीकार्य है.’’ इससे पहले केंद्र ने शीर्ष कोर्ट में कहा था कि अगर सेना मिसाइल लांचर और भारी मशीनरी ही उत्तर की भारत-चीन सीमा तक नहीं ले जा सकेगी तो कैसे लड़ाई होने पर रक्षा करेगी.

आपदा को रोकने के लिए सरकार उठाएगी जरुरी कदम

चारधाम राजमार्ग परियोजना से हिमालीय क्षेत्र में भूस्खलन को लेकर जताई गई चिंता को दूर करने की कोशिश करते हुए सरकार ने कहा कि आपदा को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे. सरकार ने तर्क दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन होता है और यह विशेष तौर पर सड़क निर्माण की वजह से नहीं है. शीर्ष कोर्ट आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना को लेकर जारी 2018 के परिपत्र में निर्धारित सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था. यह सड़क चीन (तिब्बत) की सीमा तक जाती है. रक्षा मंत्रालय ने अपनी अर्जी में कोर्ट से पूर्व के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था. साथ ही यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरा के राजमार्ग को दो लेन में विकसित किया जा सकता है.

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