यूपी-उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा, योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, उसपर सहमति बनी है.

योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी

UP, Uttarakhand Asset Dispute: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्ति के मामले में आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई जिसके चलते यूपी और उत्तराखंड के बीच में सभी लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एक सहमति बन चुकी है. 15 दिनों के अंदर सभी मसलों का निस्तारण किया जाएगा. यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति के तमाम लंबित मामले हैं उनका निस्तारण करने के लिए दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में सहमति बनते हुए बातचीत हो गई है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, उसपर सहमति बनी है. हमारे सिचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा. जो ज़मीन यूपी के काम की है वो यूपी को मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज है उसका पुनर्निर्माण यूपी सरकार करवाएगी, किच्छा के बैराज का निर्माण भी यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा. यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.

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आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @pushkarsinghdhami जी से शिष्टाचार भेंट हुई।

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- Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 18 Nov 2021

20 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद सुलझा लिया गया- धामी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद से दोनों ही राज्यों के बीच परिसंपत्ति का विवाद चलता आ रहा था. कई बार बैठकों का दौर हुआ लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम विषयों पर बातचीत करते हुए यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के मसले पर आज सकारात्मक चर्चा हुई जिसके बाद आगामी 15 दिनों में दोनों ही प्रदेशों की परिसंपत्तियों को लेकर निष्कर्ष जल्द निकलने वाला है.

पुष्कर धामी ने कहा कि सीएम योगी ने बहुत शांति से सभी की बात सुनी. दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर सहमति बन गई है. जो मुद्दे बचे हैं वह भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे. 20 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद सुलझा लिया गया है. अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा. वहीं उत्तराखंड को वन विभाग के 90 करोड़ मिलेंगे.