डिफेंस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की बन रहा ताकत
Lucknow News: सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, लखनऊ नोड में कुल 160.40 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है, और यहां 2,910 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है.
UP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य अब देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है. ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से प्रदेश की पहचान एक नए डिफेंस हब के रूप में बन रही है.
यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सरकार ने इसमें करीब ₹28,475 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान जताया है. इससे न केवल देश की रक्षा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रदेश में 6 बड़े नोड्स बनाए जा रहे हैं— लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर. इन सभी स्थानों पर डिफेंस और एयरोस्पेस से जुड़ी यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जहां हथियार, रक्षा उपकरण, पार्ट्स और आधुनिक तकनीक से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाएंगे.
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, लखनऊ नोड में कुल 160.40 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है, और यहां 2,910 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. लखनऊ में कई नामी कंपनियों और निवेशकों ने रूचि दिखाई है, जिससे आने वाले समय में यह नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है.
इससे पहले अलीगढ़ में भी बड़ी कंपनियों ने डिफेंस गियर और उपकरण निर्माण की यूनिट लगाने का कार्य शुरू कर दिया है. झांसी में यह परियोजना बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को विकास के नक्शे पर ला रही है. चित्रकूट और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों को भी इससे नई ऊर्जा मिली है.
बात करें तो, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे विदेशों से हथियार खरीदने पर निर्भरता कम हो और देश में ही आधुनिक सैन्य उपकरण बनें. डिफेंस कॉरिडोर की यह योजना सिर्फ सेना को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर भी दे रही है. इसके माध्यम से प्रदेश न केवल देश की रक्षा में योगदान देगा, बल्कि भारत के ‘नए उत्तर प्रदेश’ की मजबूत नींव भी रखेगा.
यह परियोजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को रक्षा उपकरणों का प्रमुख निर्यातक भी बना सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निवेश और निर्माण की रफ्तार ऐसी ही बनी रही, तो अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी राज्य बन जाएगा.
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