BJP विधायक महेश त्रिवेदी का 10% कमीशन वीडियो वायरल, पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण, जांच शुरू
Kanpur News: विधायक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं. वीडियो में विधायक द्वारा यह कहा गया कि वे कार्यकर्ताओं के लिए 10% कमीशन की व्यवस्था करते हैं ताकि उनके खर्चे पूरे हो सकें.
यूपी के कानपुर में किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर विकास कार्यों में 10 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लग रहा है. इस मामले ने न केवल क्षेत्र में हलचल मचा दी है, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है.
भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. पार्टी के अन्दर भी इस वीडियो को लेकर कई तरहकी चर्चाएं तेज हैं.
क्या था पूरा मामला ?
बता दें कि वायरल वीडियो में कथित तौर पर 11 सितंबर को हुई एक बैठक का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें विधायक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं. वीडियो में विधायक द्वारा यह कहा गया कि वे कार्यकर्ताओं के लिए 10% कमीशन की व्यवस्था करते हैं ताकि उनके खर्चे पूरे हो सकें. इस बयान के बाद से ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है.
विपक्ष ने बनाया मुद्दा
विपक्षी दलों ने इस वीडियो को आधार बनाकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार को उजागर करता है और सरकार की पारदर्शिता की नीति पर सवाल उठाता है. सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, जिससे भाजपा की छवि पर असर पड़ सकता है.
विधायक से मांगा जाएगा जबाब
भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो का विकास कार्यों से कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी जनप्रतिनिधियों के कार्यों में पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है. इस मामले की पूरी जानकारी ली जाएगी और विधायक महेश त्रिवेदी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संगठन सख्त कार्रवाई करेगा.
भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि संगठन ने वीडियो का संज्ञान लिया है और इसकी गहन जांच की जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है. यदि विधायक दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्षेत्र में बढ़ती चर्चा
किदवई नगर में इस प्रकरण के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. स्थानीय लोग और कार्यकर्ता इस मामले पर अलग-अलग राय रख रहे हैं. कुछ लोग इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे गंभीर अनियमितता का मामला मान रहे हैं.
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