Greater Noida वालों के लिए बड़ी खबर, 19 सितंबर तक इन प्लॉट्स के लिए करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानें- फायदे

UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना लांच कर दी है. 29 अगस्त से भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं. ये भूखंड 1500 वर्ग मीटर से लेकर 18279 वर्ग मीटर एरिया तक के हैं.

प्राधिकरण ओएसडी संतोष कुमार

Source : रविंद्र जयंत

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना लांच कर दी है. इनमें 11 भूखंड दो एफएआर वाले हैं और 11 भूखंड 4 एफएआर वाले हैं. अगर ये सभी भूखंड आवंटित हो गए तो ग्रेटर नोएडा में शीघ्र ही 22 शॉपिंग सेंटर और बन जाएंगे. ग्रेटर नोएडा वासियों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदने में और सुविधा हो जाएगी. इससे प्राप्त धनराशि से ग्रेटर नोएडा के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर वाणिज्यिक विभाग ने 22 भूखंडों की योजना बृहस्पतिवार को लांच कर दी है. प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि 29 अगस्त से इस योजना के भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं. ये भूखंड 1500 वर्ग मीटर से लेकर 18279 वर्ग मीटर एरिया तक के हैं. ये भूखंड सेक्टर 10, सेक्टर 12, डेल्टा वन, सिग्मा टू, थ्री व फोर, ईटा वन, केपी थ्री (तुगलपुर), चाई-फाई, जीटा वन में स्थित हैं. 

19 सितंबर 2024 तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि 29 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो गए हैं. स्कीम में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024 है. प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर है. फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आखिरी तिथि 26 सितंबर है. इन भूखंडों का आवंटन ऑक्शन के जरिए ही किया जाएगा. आवेदन से लेकर आवंटन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी. एसबीआई पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाएगा. 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी एसबीआई पोर्टल को लिंक किया गया है, ताकि आवेदक प्राधिकरण की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा है कि निवेशकों की मांग और ग्रेटर नोएडावासियों की जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण ने वाणिज्यिक भूखंड योजना को लॉन्च कर दी है. आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही पजेशन दे दिया जाएगा. इन भूखंडों पर वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होने से आसपास के निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी.