UP: अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सपा नेता ने लेखपाल पर लगाया धन उगाही का आरोप

गाजीपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा. वहीं, सपा नेता व स्थानीय लोगों ने लेखपाल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया.

फाइल फोटो

गाजीपुर: भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है. इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक बगल में नजूल भूमि पर करीब आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की गई. यहां लेखपाल ने पैसे लेकर मकान निर्माण कराने में सहयोग किया गया था. एसडीएम सदर की देखरेख में यहां बुलडोजर चलाने का काम किया गया. इस दौरान एसडीएम सदर के सामने ही लेखपाल पर छत की ढलाई कराने के लिए एक लाख और दीवार खड़ा करने के लिए पसाच हजार की धन उगाही का भी आरोप लगाया गया.

लेखपाल ने लिये पचास हजार रुपये

जनपद गाजीपुर का छोटा महादेवा इलाका जो सदर कोतवाली इलाके में आता है और यहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक आवास के साथ ही जनपद के जिम्मेदार अधिकारी निवास करते हैं, फिर भी इस इलाके में क्षेत्र के एक लेखपाल के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था. इस बात की जानकारी एसडीएम सदर को हुई. उन्होंने आज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और एक एक कर सभी अवैध रूप से बनाए गए मकानों को गिरवाना शुरू कर दिया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बजरंगी यादव का भी अवैध निर्माण को एसडीएम ने गिरवाया. इस दौरान बजरंगी यादव ने एसडीएम के साथ ही खड़े लेखपाल शिवजी सिंह पर आरोप लगाया कि इन्होंने छत की ढलाई के लिए एक लाख और दीवाल खड़ा करने के लिए पचास हजार रुपये लिये हैं. तब उन्होंने निर्माण करने की सहमति दी है, लेकिन इस दौरान एसडीएम अपने लेखपाल की बचाव करते नजर आए और उन्होंने पीड़ित समाजवादी पार्टी नेता से लेखपाल को पैसा देने का प्रमाण देने की बात कही.

25 लोगों पर मुकदमा

वह इस मामले पर एसडीएम सदर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि, अवैध निर्माण को लेकर करीब 25 लोगों पर मुकदमा किया गया है और यह जमीन जल निगम के द्वारा एसटीपी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है. इसके अलावा कई अन्य सरकारी कामों के लिए जमीन आरक्षित है. बावजूद इसके लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है. जिसकी जानकारी पर यह एक्शन लिया गया है. वहीं, लेखपाल पर लगाए गए आरोप के बाबत उन्होंने इस संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराने की बात कही. जिसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी.