गोरखपुर में व्यापारी की हत्या मामले में सियासत तेज, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, यूपी सरकार का शिक्षा बजट पहले 17 फीसदी था, जिसे घटाकर योगी सरकार ने 13 फीसदी कर दिया है.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

गोरखपुर में व्यापारी की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना है. सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर में व्यापारी की हत्या सरकार द्वारा कराई गई है. उन्होंने व्यापारी की हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की और पीड़ित परिजनों को पांच करोड़ का मुआवजा देने की मांग की.

उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है. यूपी में सीएम योगी ने एयरपोर्ट के बाहर उत्तर प्रदेश नंबर वन के होर्डिंग्स लगवाए हैं, लेकिन यूपी कानून व्यवस्था के खराब होने में नंबर वन है. पुलिस की गुंडागर्दी से व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है दूसरे शहर में कारोबार करने जाता है और हत्या हो जाती है, फिर डीएम और एसएसपी पीड़ित परिवार को मामला रफा-दफा करने के लिए धमकाते हैं.

यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर भी बोले सिसोदिया
वहीं यूपी की शिक्षा को लेकर भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है. उन्होंने कहा, यूपी में स्कूली शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा बदहाल है. प्राइमरी स्कूलों के भवन जर्जर हैं और शिक्षकों की भारी कमी है. यूपी सरकार का शिक्षा बजट पहले 17 फीसदी था, जिसे घटाकर योगी सरकार ने 13 फीसदी कर दिया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को मॉडल के तौर पर पेश किया है.

मनीष सिसोदिया ने यूपी की जनता से अपील करते हुए कहा, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए करें, दिल्ली सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम और देशभक्ति करिकुलम लागू किया है. यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा का बजट बढ़ेगा. शिक्षा का बजट बढ़ाकर 25 फीसदी किया जाएगा. यूपी के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से 5 साल में बेहतर स्थिति में लाकर सरकार खड़ा करेगी.

उन्होंने आगे कहा, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को योग्य शिक्षकों से भरा जाएगा. स्कूलों में स्कूल बैग, राशन और मिड डे मील के नाम पर लूट रुकेगी. शिक्षकों की ट्रेनिंग आई आई एम, हावर्ड और कैंब्रिज में कराई जाएगी. दिल्ली की तर्ज पर गरीब बच्चों की पूरी फीस सरकार वहन करेगी. दस लाख तक के एजुकेशन लोन की गारंटी भी सरकार लेगी. जब यूपी में शिक्षा की तस्वीर बदलेगी तो प्रदेश का भी भविष्य संवरेगा.