UP: संभल में सरकारी कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध, शुरू हुआ विवाद

जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सभी सरकारी कार्यालयों में इनफॉर्मल ड्रेस- जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पास किया है. एक जूनियर अधिकारी ने कहा, "ड्रेस कोड अनुचित है.''

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी अधिकारियों के इनफॉर्मल कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड से विवाद खड़ा हो गया है. जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सभी सरकारी कार्यालयों में इनफॉर्मल ड्रेस- जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पास किया है. उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कार्यालय शिष्टाचार, गरिमा को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी जिले में निर्धारित आचार संहिता का पालन करें. उन्होंने कहा, "उचित कपड़े पहनने से काम पर कर्मचारियों के बीच गंभीरता सुनिश्चित होगी."

राजन ने कहा कि नियम का कोई भी उल्लंघन कार्रवाई को आमंत्रित करेगा. हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट ड्रेस कोड प्रस्तावित नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, "केवल मुट्ठी भर लोग कार्यालय की गरिमा, नैतिकता का अनुसरण करते हैं. अधिकांश को काम पर टी-शर्ट और जीन्स जैसे कैजुअल कपड़े पहने हुए देखा जाता है. यह सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता का उल्लंघन करता है. सरकारी कार्यालयों में फॉर्मल कपड़े पहनने से वे अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक गंभीर दिखेंगे और कार्यालय की गरिमा, शिष्टता को भी सुनिश्चित करेंगे."

ड्रेस कोड अनुचित है- जूनियर अधिकारी

उन्होंने आगे कहा, "सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जिले में कार्यालय में ऐसे कैजुअल न पहनें. अभी तक कोई विशिष्ट ड्रेस कोड प्रस्तावित नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी इनफॉर्मल कपड़े नहीं पहने." कुछ कर्मचारी नए दिशानिर्देश से परेशान हैं.

जिला कलेक्ट्रेट में एक जूनियर अधिकारी ने कहा, "ड्रेस कोड अनुचित है. कई वरिष्ठ अधिकारियों को काम के दौरान जींस और शर्ट पहने देखा जा सकता है. हम जींस पहनते हैं क्योंकि मेंटनेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है. टी-शर्ट को अस्वीकार करना ठीक है लेकिन जींस की अनुमति दी जानी चाहिए." यह पहली बार नहीं है जब संभल में अधिकारियों द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं. इसी तरह के आदेश पहले भी जारी किए गए थे लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका था.