Dalit Student Death Row: पुलिस ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को नहीं जाने दिया जालौर, चार घंटे की वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया

Rajasthan News: जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से पुलिस की वार्ता हुई. इससे संतुष्ट होकर चंद्रशेखर ने अपने जालौर के आंदोलन को स्थगित कर दिया है.

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद. फाइल फोटो.

जोधपुर: जालौर जिले के सुराणा गांव में दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत कामामला लगातार तूल पकड़ रहा है. जालौर के मामले को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण गुरुवार को फिर दिल्ली से जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया. चंद्रशेखर का कहना है कि हर पार्टी के व्यक्ति जालौर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि बुधवार को भी आया तो पुलिस ने मुझे पकड़ा और 10 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली छोड़ आई. आज एक बार फिर से मैं टिकट करवा कर जोधपुर आ गया हूं. मैं जालौर में अपने लोगों से मिले बगैर नहीं जाऊंगा.

क्या कहा है भीम आर्मी के नेता ने

भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जोधपुर पुलिस के साथ चार घंटे तक चली वार्ता के बाद संतुष्ट होते हुए अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला ले लिया है.इसकी जानकारी भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य अनिल कुमार धेनीवाल ने टि्वटर पर दी है. चंद्रशेखर रावण दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

राजस्थान पुलिस प्रशासन से @BhimArmyChief की वार्ता के बाद इन्द्र मेघवाल प्रकरण को लेकर चल रहे आन्दोलन को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है । सभी कार्यकर्ताओ का बहुत साधुवाद। आन्दोलन की अगली रणनीति का सभी साथी इंतजार करें। लेकिन न्याय ना मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
जय भीम।

— Anil Kumar Dhenwal (@Anil_aazad) August 18, 2022

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट डीसीपी अमृता दुहन ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से पुलिस की वार्ता हुई. इस वार्ता से संतुष्ट होकर चंद्रशेखर रावण ने अपने जालौर के आंदोलन को स्थगित कर दिया है. 

दलित छात्र की मौत के मामले में सरकार ने क्या किया है

जालौर जिले के सुराणा गांव में दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की ओर से घटना के बाद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की गई. एससी-एसटी एक्ट की मुआवजा राशि और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई. इसके अतिरिक्त कांग्रेस के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ओर से दी जा रही है. सरकार ने 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है. इससे इस मामले का फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा.