Rajasthan News: 'पीएम श्री' योजना में राजस्थान के 716 सरकारी स्कूलों का चयन, पढ़ाई के साथ बच्चों के खेल पर भी होगा फोकस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की घोषणा की थी. इस पहल से केंद्र शासित, अन्य राज्य और स्थानीय स्कूलों को फायदा होगा.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan News: राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग योजना के तहत प्रदेश के 716 सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा. प्रदेश के हर ब्लाक में 2 स्कूलों का चयन होगा जिसमें प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल शामिल होगी. इस योजना के तहत पुराने सरकारी स्कूल को अपग्रेड कर नए स्कूलों की तर्ज पर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिकता पर विशेष फोकस रहेगा. 

योजना क्रियान्वित के लिए राजस्थान शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन लेना शुरू कर दिया है. प्रदेश की सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा. जहां त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया होगी. योजना के मापदंड के अनुसार स्कूलों का चयन होने पर राजस्थान शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को स्कूलों के नाम भेजेगा केंद्र से स्कूलों को फंड जारी होगा. इस योजना में स्कूल अपडेट होने के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की झलक भी दिखाई देगी. 

मॉडल स्कूल को छोड़ कई स्कूल बदहाल
बता दें कि पूरे प्रदेश भर में मॉडल स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल परिसर सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं. वहां कई प्रकार की परेशानियों के बीच छात्र अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की योजना से उन सभी स्कूलों को चार चांद लगने वाले हैं. जल्द ऐसे स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में नजर आएंगे. पीएम श्री योजना स्कूलों में नई शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक तरीका होगा जिसमें अत्याधुनिक लैब स्कूलों में स्थापित की जाएगी ताकि किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे प्रैक्टिकल भी सीख सकें. यही नहीं योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों के बच्चों मैं खेल पर फोकस किया जाएगा ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके.

योजना की बड़ी बातें
योजना में इन स्कूलों को पाठ्यक्रम में जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और जैविक जीवन शैली के एकीकरण के बारे में बताया जाएगा, हरित स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा. स्कूल न केवल गुणात्मक शिक्षण, सीखने और संज्ञानात्मक विकास का लक्ष्य रखेंगे, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र व्यक्तियों का भी निर्माण करेंगे, वहीं, जरूरत के हिसाब से सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को सुंदर, मजबूत, आकर्षक बनाया जाएगा. पीएम श्री स्कूलों का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. वही इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

क्या है पीएम श्री योजना? 
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की घोषणा की थी. इस पहल से केंद्र शासित, अन्य राज्य और स्थानीय स्कूलों को फायदा होगा. योजना में 18 लाख से अधिक छात्र लाभार्थी होने की उम्मीद है. केंद्र ने पांच सालों में 14,500 स्कूलों के विकास के लिए कुल 27,360 करोड़ रुपये की पीएम-श्री परियोजना को मंजूरी दी है.