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Kota: CM गहलोत की घोषणा के बाद भी फ्री बिजली के लाभ से वंचित सैकड़ों लोग, जानें कैसे मिलेगी मुफ्त बिजली की सुविधा

Kota Free Electricity: कोटा में निजी कंपनी KEDL लोगों तक बिजली पहुंचाने का कार्य करती है. राज्य सरकार द्वारा बिजली फ्री करने की घोषणा से 16.32 करोड़ रुपये कोटा वासियों के बचेंगे.

Rajasthan Free Electricity: राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने और 200 यूनिट तक सभी चार्ज नहीं लेने की घोषणा की. इसके बाद से ही लाखों बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन कई लोग इसके लाभ से वंचित हैं. कुछ परिवार तो नियम के फेर में ऐसे उलझ गए कि चाहते हुए भी सरकार उन्हें लाभ नहीं दे पा रही है. वहीं, कोटा शहर में हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलने वाला नहीं हैं जो पहले मिल रहा था. पहले तो खुद ही लोगों के बिल में राशि कट कर बिल पहुंच रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप इस लाभ के हकदार होंगे.

कोटा में बिजली उपभोक्ताओं के बचेंगे 16.32 करोड़ रुपये
कोटा में निजी कंपनी KEDL लोगों तक बिजली पहुंचाने का कार्य करती है. राज्य सरकार द्वारा बिजली फ्री करने की घोषणा से 16.32 करोड़ रुपये कोटा वासियों के बचेंगे. उपभोक्ताओं की बात करें तो कोटा में 1.96 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं. 72 हजार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल शून्य आने वाला है. क्योंकि ये लोग लंबे समय से 100 यूनिट या उससे भी कम का ही उपभोग कर रहे हैं. वहीं, 200 यूनिट वालों को भी सरचार्ज और अन्य छूट मिलने से बड़ी राहत मिलने वाली है. शहर में कुल 2.33 लाख कनेक्शन हैं. इनमें से कितनों को लाभ मिलता है यह तो जून में आने वाला बिल बताएगा लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग इससे वंचित भी रहने वाले हैं.

832 रुपये सभी को मिलना तय है 
कोटा शहर में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2.33 लाख के करीब है. इसमें घरेलू, उद्योग, सरकारी सहित कई तहर के उपभोक्ता हैं. इनमें 1 लाख 96 हजार 58 कनेक्शन घरेलू श्रेणी वाले हैं. सीएम की नई घोषणा के तहत 100 यूनिट तो इन सभी का माफ होना है, यानी 832 रुपये की सब्सिडी तो सभी को मिलने वाली है. 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना होगा. फ्यूल सरचार्ज, स्थायी शुल्क व अन्य शुल्क सरकार वहन करेगी. ऐसे में भी बड़ी राहत मिलने वाली है.
 
निर्धन व मध्यमवर्गीय परिवारों को अधिक लाभ 
कोटा में निजी कम्पनी आने के बाद यदि बिल नहीं चुकाया तो सीधा कनेक्शन कट जाता था जबकि सरकार के समय थोड़ा बिल जमा भी करा देते थे तो काम चल जाता था. लेकिन निर्धन परिवार, कच्ची बस्ती, सामान्य व मध्यमवर्गीय परिवारों को इस योजना से बड़ा लाभ मिलने वाला है. महंगाई की इस मार में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. औसतन बात करें तो 150 यूनिट तक उपभोग करने वाला एक हजार के करीब बिल चुकाता था.  
  
इन लोगों को आ रही समस्या, नियमों में उलझ गए उपभोक्ता 
सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करना और 200 यूनिट तक अन्य चार्ज माफ करना बड़ी राहत है. लेकिन कई बिजली उपभोक्ता इससे भी वंचित रहने वाले हैं. कई तो नियमों में ही उलझ गए. कोटा शहर में हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने पिता की सम्पत्ति पर रह रहे हैं या जिन्होंने मकान खरीदा है वह अभी तक भी ट्रांसफर नहीं कराया. एक मकान पर एक ही मीटर लगा हुआ है जबकि वहां तीन से चार परिवार रह रहे हैं ऐसे में जिसके नाम मीटर है उसी को इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि बिजली का बिल जिसके नाम पर आ रहा है उसके नम्बर के अधार पर सरकार राहत दे रही है, जबकी जो अस्थाई मीटर लगाकर काम कर रहे हैं उन्हें यह राहत नहीं मिल रही. अब उपभोक्ता नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो उन्हें नहीं दिया जा रहा. केवल नए मकान पर ही कनेक्शन दिया जा रहा है.

सम्पन्न, उद्योगपति, अधिकारी कैसे जाएं कैंप में 
महंगाई राहत कैंप में सरकारी अधिकारी को जाने में शर्म आ रही है तो वह अपने कर्मचारी को भेज रहा है, कुछ तो भेज भी नहीं रहे. ऐसा ही हाल बडे घराने, उद्योगपति व सम्पन्न परिवार के लोग हैं जिन्हें इस योजना से कोई सरोकार नहीं हैं क्योंकि वह महंगाई राहत कैंप की लाइन में लगना नहीं चाहते. शर्म भी आती है और समय भी नहीं हैं, ऐसे में ये लोग भी इस योजना से वंचित रहने वाले हैं.

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