Punjab Farmers Protest: कपास की फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने अधिकारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज तो दिया धरना
Punjab Farmers Protest: बीकेयू (यू) के कार्यकर्ताओं को कहना है कि पुलिस लाठीचार्ज में 7 किसान घायल हुए हैं. इस बीच पुलिस ने 10 किसानों और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
Lathicharge on Farmers in Punjab: पंजाब (Punjab) में गुलाबी कीड़ा (Pink Bollworm) से कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. दरअसल किसानों के ग्रुप ने मुक्तसर (Muktsar) जिले के लंबी (Lambi) तहसील कार्यालय के अंदर कथित तौर पर कई सरकारी अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एक नायब-तहसीलदार और पटवारियों को किसानों से छुड़वाया. घटना सोमवार की देर रात की है.
इससे पहले कर्मचारियों के बंधक बनाए जाने के बाद राजस्व अधिकारी हड़ताल पर चले गए. बीकेयू (यू) के कार्यकर्ताओं को कहना है कि पुलिस लाठीचार्ज में 7 किसान घायल हुए हैं. इस बीच पुलिस ने 10 किसानों और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बीकेयू (यू) सदस्यों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया. बीकेयू (यू) के लंबी ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष गुरपाल सिंह सिंघेवाला पर भी मामला दर्ज किया गया है.
पिछले साल से दे रहे हैं धरना: सिंघेवाला
गुरपाल सिंह सिंघेवाला ने कहा, "पिंक बॉलवर्म ने मुक्तसर में कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन शायद ही किसी किसान को मुआवजा दिया गया हो. हम पिछले साल सितंबर से धरना दे रहे थे. 7 फरवरी को हमने तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया, क्योंकि गिरदावरी रिपोर्ट में केवल छह गांवों को शामिल किया गया था, जबकि लंबी के 30 से अधिक गांवों से फसल के नुकसान की सूचना मिली थी."
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त राजदीप कौर ने उस समय बाकी गांवों को रिपोर्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ. इसलिए हमने 28 मार्च को तहसील कार्यालय के बाहर एक और धरना शुरू किया और तहसीलदार रविंदर सिंह को घर नहीं जाने दिया गया. इसके बाद रात करीब 11.30 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज किया.
डिप्टी कमिश्नर ने कही ये बात
दूसरी तरफ मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूडान ने कहा, "कई किसानों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे. कुल 6,600 लाभार्थियों में से केवल 2,600 ने ही दस्तावेज जमा किए थे. हमने बाद में फरवरी के अंतिम सप्ताह में एक नोटिस जारी किया था. फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने अपना खाता नंबर जमा नहीं किया है, उन्हें चेक के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं.
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