Gurugram News: हरियाणा सरकार का गुरुग्राम जिले को बड़ा तोहफा, 44 अवैध कॉलोनियों को किया वैध

Haryana government: हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर की 173 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है. उसमें गुरुग्राम जिले की 44 कॉलोनियां शामिल है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

Source : PTI

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य भर में 173 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दी है, जिसमें गुरुग्राम जिले की 44 कॉलोनियां शामिल हैं. इसकी जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी है. एक अधिकारी ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) के तहत कम से कम 21 कॉलोनियों और मानेसर नगर निगम (एमसीएम) के तहत 7 कॉलोनियों को नियमित किया गया है. उन्होंने बताया कि सोहना की 5, फर्रुखनगर की 8 और पटौदी मंडी की 3 कॉलोनियां भी शामिल की गई हैं.

इन कालोनियों को भी किया नियमित
अधिकारी ने कहा, ''एमसीजी के तहत, न्यू पालम विहार चरण -1 और 2, एवेन्यू 69, मयूर कुंज (निर्मल एन्क्लेव एक्सटेंशन), एसपीआर कॉलोनी (कुशल नगर एक्सटेंशन), चंदन विहार -2, रॉयल भवानी एन्क्लेव, एक अनाम कॉलोनी (आरआर कॉलोनी), सियाराम एन्क्लेव , वाटिका कुंज, निहाल कॉलोनी (निखिल विहार एक्सटेंशन), मारुति कुंज कॉलोनी एक्सटेंशन, वाटिका कुंज पार्ट-2, सरस्वती एन्क्लेव-2, शांतिकुंज-2, स्नेह विहार कॉलोनी, वाटिका कुंज एक्सटेंशन, कृष्णा कुंज, शंकर विहार और टेकचंद कॉलोनी, श्रीराम एन्क्लेव (गोवर्धन कुंज), और राजेंद्र पार्क को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा कि एमसीएम के अंतर्गत श्री श्याम कॉलोनी, गोवर्धन पट्टी, गढ़ी ग्रीन, शांति एन्क्लेव, किला चंद नगर, सोना कॉलोनी, कटारिया कॉलोनी को नियमित किया गया है. 

फर्रुखनगर में इन कॉलोनियों को किया वैध
एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि फर्रुखनगर एनएपी के तहत जाट कॉलोनी, मारुति कॉलोनी, भरवाल कॉलोनी, शेरावाली कॉलोनी, बालाजी नगर, निखार कॉलोनी, बाईपास कॉलोनी और एक अनाम कॉलोनी को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा कि पटौदी मंडी के अंतर्गत आनंदपुर आश्रम कॉलोनी सहित दो अनाम कॉलोनियों को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा, ''सोहना ब्लॉक के तहत हरि नगर कॉलोनी, एमटेक कॉलोनी, एमटेक कॉलोनी एक्सटेंशन सहित दो अनाम कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है. 

14 शहरों में गरीबों को मिलेंगे फ्लैट
वहीं 2 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 14 शहरों के लिए 10 हजार 542 फ्लैट उपलब्ध कराए गए है. जो प्रदेश के उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को फ्लैट या प्लॉट उपलब्ध कराएगी.