BBC Documentary Row: पंजाब यूनिवर्सिटी में चुपके से देखी गई BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री, भनक लगते ही प्रशासन ने लिया एक्शन

BBC Documentary Row: बीबीसी की एक डॉक्योमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 26 जनवरी को ये डाक्योमेंट्री चंडिगढ़ पंजाब  यूनिवर्सीटी के स्टूडेंट सेंटर में दिखाई गई. 

पंजाब विश्वविद्यालय (फाइल फोटो)

BBC Documentary Row News: गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इन दिनों खूब चर्चाओं में है. भारत सरकार की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा चुकी है. लेकिन इसके बावजूद जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसके बाद वहां बवाल हो गया. उसके अगले ही दिन जामिया मीलिया यूनिवर्सिटी (JMI) में छात्रों ने ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का समय तय किया. हालांकि प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. अब खबर आ रही है कि 26 जनवरी को ये विवादित डॉक्यूमेंट्री चंडीगढ़-पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखी गई है.

पंजाब  यूनिवर्सिटी चलाई गई डॉक्यूमेंट्री
कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को चलाया गया. इसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए कई छात्र जुट गए. लेकिन जैसै ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को डॉक्यूमेंट्री चलाए जाने की खबर लगी तो तुरंत ही इसे बंद कराया गया. लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के बंद कराने से पहले ये लगभग आधी डॉक्यूमेंट्री चलाई जा चुकी थी. दरसल, भारत सरकार की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है. बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाने की मांग जामिया मीलिया इस्लामिया के छात्र कर रहे थे. इसे लेकर छात्रों विरोध प्रदर्शन भी किया. जिसके बाद पुलिस ने यहां के 13 छात्रों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि बुधवार को हिरासत में लिए गए 13 छात्रों को छोड़ दिया गया.

विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को बतया दुष्प्रचार 
बता दें गुजरात दंगे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो भागों वाले इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ‘‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा’’ करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. साथ ही इस पर  विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है. वहीं भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को 21 जनवरी को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे.